थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीमा १५० मेगावाट घटाउँदै, पाँचवर्षपछि बल्ल काम थाल्यो

Posted on: March 24, 2017 | views: 384

काठमाडौं ।
पश्चिम सेतीको जिम्मा लिएर काम नगरि आलटाल गर्दै आएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सरकारले चेतावनी सहितको पत्र लेखेपछि काम थालेको छ ।

नेपाल आएको थ्री गर्जेजको टोलीले पछिल्लो समयमा पश्चिम सेतीमा पानीको बहावको पुनः अध्ययन गर्न थालेको छ ।
यसअघि नै अध्ययन गरिसकेको पानीको बहाव पुन चेक गर्दै उसले काम थालेको हो ।

पश्चिम सेतीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने ज्वाइन्ट भेञ्चरका बारेमा स्विकृति मागेको उसले पुसको अन्त्यतिर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्ट 'जेभिए ' को प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो ।

पुस महिनामै चिन गएपछि बेखवर बनेको थ्री गर्जेजले सरकारको पत्रको जवाफ नदिएपछि पछिल्लो पटक अल्टिमेटम सहितको पत्र लेख्ने तयारी गरिरहँदा काम थालेको हो ।

सम्झौता भएको तीन दिनभित्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेभिए अनुमोदन गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको बोर्डले अहिलेसम्म यसको अनुमोदन गरेको छैन । बरु अहिले ज्वाइन्ट भेञ्चरका बारेमा ‘क्ल्यारिफिकेसन’ मागेको छ ।

यसअघि ७ सय ५० मेगावाट विद्यतु निकाल्न सकिने निश्कर्ष निकालिसकेको थ्री गर्जेजले अहिले आफ्नै निश्कर्ष विपरित पश्चिम सेतीमा ६ सय मेगावाट मात्रै जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने बताउन थालेको छ ।

अहिले थ्री गर्जेजले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सन् २०११ पछिको बर्षात् तथा मौसमसम्बन्धी जानकारी मागिरहेको छ । सन् २०११ अघिको सबै तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि त्यसपछिका तथ्यांकहरु सार्वजनिक नभएका कारण थ्री गर्जेजले विभागसँग उक्त तथ्यांकको माग गरेको बताइएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले ले लाइसेन्स होल्ड गरेको ५ वर्ष पुगिसकेपनि आयोजनाको मूख्य काम सुरुवात समेत गरेको छैन ।

सन् २०१२ को फेब्रअरी महिनामा थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकमको टुङ्गो नलागेसँगै यसको निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरुद्ध भएका थियो ।

थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । टोलीले आयोजनाले प्रभावित गर्ने सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, बझाङ, र डडेलधुराको भूभागमा रहेर प्राविधिक तथा भौगर्भिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको हो । भूकम्पपछि नै नेपाल आएर थ्री गर्जेजको टोलीले यसको भौगर्भिक अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

२१ वर्षदेखि बनाउन चाहेर पनि नेपाल सरकारले यो जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन । यसको कुल लागत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।