ग्यास वितरणमा स्थानीय अवरोध

Posted on: May 02, 2016 | views: 169

पुस ९, २०७२- सरकारले नागरिकलाई राहत दिन सबै डिपोमार्फत ग्यास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, त्यही निर्णयलाई प्रशासन र प्रहरीले सहयोग नगर्दा उद्योगले उत्पादन गरेको ग्यास पनि वितरण गर्न सकेको छैन ।

धदिङमा करिब डेढ दर्जन ग्यास उद्योग स्थापित छन् । ती उद्योगमा ५० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर भरिएका छन् । तर, स्थानीय युवाको अवरोध र त्यहीँ मात्र बेच्नुपर्ने धम्कीका कारण उद्योगीले राजधानीलगायत अभावग्रस्त क्षेत्रमा ग्यास पुर्‍याउन सकेका छैनन् । स्थानीय युवाले भने उद्योगीबाट जबरजस्ती ग्यास लिएर कालोबाजारी गर्ने गरेको उद्योगीको दु:खेसो छ ।

सरकारले कात्तिक १७ गते ग्यास वितरण व्यवस्थित बनाउन आयात गरिएको परिमाणमध्ये ६० प्रतिशत उपत्यका भित्र्याउने र डिपोमार्फत वितरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । ‘तर, स्थानीयले उद्योग घेराउका कारण डिपोमार्फत वितरणमा समस्या हुँदै गएको छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने, ‘सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ आयल निगमका अनुसार नाकाबन्दीयता करिब ११ प्रतिशत मात्रै ग्यास बुलेट भित्रिएका छन् ।

स्थानीय अवरोध र स्थानीय प्रशासनका असहयोगले डिपो प्रणाली बिफल हुँदै गएको विभागले जनाएको छ । नाकाबन्दीका कारण ग्यास भित्रिन नसकेपछि सरकारले डिपो परिमाणीकरणमार्फत मात्रै ग्यास उपभोक्तालाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुल आयात हुने ग्यासको ६० प्रतिशत उपत्यका भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो ।

उपत्यकालाई लक्षित गरी सबैभन्दा बढी धादिङमा ग्यास उद्योगहरू छन् । विभागका बजार अनुगमन शाखा निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेका अनुसार धादिङमा मात्रै १५ ग्यास उद्योग छन् । ती सुगम, सिद्धार्थ, एचपी, एसटीसी, श्री, बाबा, श्रीराम, ओम, गीता, श्रीमाया, तारा, नमस्ते, भानु, त्रिवेणी र श्रीकृष्ण ग्यास हुन् । काभ्रेमा हिमाल, सौर्य, उग्रचण्डी र सागर ग्यास उद्योग छन् ।

उपत्यकालाई लक्षित गरी गैंडाकोट (नवलपरासी) मा लुम्बिनी, कोसी, जानकी, एचपी र राजधानी ग्यास उद्योग छन् । यस्तै चितवनमा बाबा, साई बाबा, नारायणी, उग्रचण्डी, लोकप्रिय ग्यास उद्योग छन् । हेटौंडामा सहारा र मारुती, वीरगन्जमा मनोज, पोखरामा गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योग छन् । तर, स्थानीयले उद्योग घेराउ गर्न थालेकाले डिपोमार्फत वितरणमा समस्या भएको हो ।

‘कालोबजारी गर्न खोज्न गिरोहले केही स्थानीयको सहयोगमा कम्पनीबाट मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने दबाब दिँदै उद्योग घेराउ गर्दै आएका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘तर, प्रहरी प्रशासनको असहयोगले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पुन: कम्पनीबाटै वितरण हुन थालेको छ ।’

कोइरालाका अनुसार उद्योग नजिकै भएको डिप्पाले धम्कीका भरमा बढी ग्यास सिलिन्डर लिएर कालोबजारीसमेत गर्दै आएका छन् । ती डिपोले स्थानीय मान्छे लगाएर बढी ग्यास लिने गरेको विभागको ठहर छ । ती ग्यासहरू बढी मूल्यमा उपत्यकामा बिक्री भएको छ ।

 ‘सामान्य अवस्थामा करिब १ सय सिलिन्डर खपत गर्दे आएको डिपोले १ हजार ६ सयसम्म ग्यास सिलिन्डर लिएको फेला परेको छ । यो कालोबजारी हो,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रशासनले पनि चासो दिएको छैन ।’

विभागका स्रोतका अनुसार प्रहरी र राजनीतिक पार्टीको नाममा समेत धम्की दिइएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि सरकारले डिपोमार्फत वितरण गर्ने निर्णय बिफल हुँदै गएको स्वीकार गरे ।

‘व्यवसायीले सकेसम्म डिपोबाटै पठाउने तयारी गरे पनि स्थानीय डिलरहरू रोक्न लागि परेका छन् । स्थानीयले उद्योग नियन्त्रण लिने प्रयास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय प्रशासनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निभाएका छैनन् ।’
 
संघका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको नाममा केहीले ग्यास लिएर कालोबजारी गर्ने गरेका छन् । त्यसरी लिएको ग्यास बेच्नका लागि एउटा समूह/गिरोह गठन भएको घिमिरेको भनाइ छ ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्रबहादुर थापाले पनि सबै क्षेत्र र वर्गलाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन डिपोबाटै बिक्री गर्नुपर्ने बताए । ‘कुल आयातको हुने ग्यासको ६० प्रतिशत उपत्यकाको माग हो । कम्पनीबाटै वितरण हुँदा सम्बन्धित उपभोक्ताको पहुँच बाहिर हुन्छ । कालोबजारी मौलाउने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘पादर्शी बनाउन डिपोबाट ग्यास बजारमा पठाउनुपर्छ ।’

विभागका बजार अनुगमन शाखा निर्देशक बेल्बासेले स्थानीय डिलर/उद्योगमा अवरोध गर्नेलाई निगरानी गरिरहेको बताए । ‘डिपो टोलटोलमा हुन्छ ।

सिस्टमबाट गएपछि धेरै उपभोक्ताले पाउँछन्,’ बेल्बासेले भने, ‘अवरोध गर्नेलाई निगरानी गरिरहेका छौं । चाँडै नियन्त्रण र कारबाही गर्छौं ।’ उनका अनुसार जिल्लामै बिक्री गर्दा यातायात खर्च र डिलरलाई कमिसन (एउटा ग्यास सिलिन्डरमा ३२ रुपैयाँ) दिन पर्दैन । जसले गर्दा केही उद्योगले जिल्लामै बेच्ने गरेका छन् ।

‘असुरक्षा भए बिक्री ठप्प’
सरकारले सुरक्षा नदिए ग्यास वितरण गर्न नसकिने ग्यास बिक्रेताले बताएका छन् । ग्यास नपाएको वहानामा उद्योगमै आक्रमण हुन थालेपछि बिक्रेताहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘डिपोमा आएको ग्यास पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न धेरै प्रयास गरे पनि उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने अवस्था भएको छ ।

डिपोमा कुटपिट/उद्योग तोडफोड भएको छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव चन्द्र थापाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी वितरण गर्न सक्छौं ? वितरणमा अवरोध गरे वितरण ठप्प पार्छौं ।’

विशेष परिस्थति भएकाले सबै निकायले ग्यास डिपोसम्म ल्याउन र वितरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात हुन नसक्दा मुलुकमा समस्या भएको बताउँदै उनले समाधान गर्न सरकारले तत्काल आपूर्ति बढाउनुपर्ने बताए । संकटको अवस्थामा व्यवसायीले फाइदा लिन प्रयास गरे सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘नाकाबन्दीयता केही व्यक्ति र व्यवसायीले कमाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्,’ थापाले भने, ‘ती व्यवसायीलाई सरकारले निगरानी गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’

व्यवसायीले उपभोक्तालाई राहत दिने गरी काम गरिरहेको भन्दै सरकारी पक्षले आफूहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गरे । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको आरोप लगाए ।

उनले सुरक्षाप्रति सरकार उदासीन बनेको दु:खेसोसमेत पोखे । ‘ठूला ग्यास उद्योग सुरक्षित छैनन् । सानो डिपो/डिलरमा कसरी काम गर्ने ?’ अर्यालले भने ।