कृषिमा आधुनिकिकरण गरौं, रैथाने जातको संरक्षण गरौं

Posted on: September 15, 2016 | views: 310

३० भदौ, काठमाडौं ।
कृषिबाली ब्यबसाय प्रबर्धन संस्था र सुपारी खेतीसंग सम्बन्धित संधसंस्थाले कृषिको ब्यबसायीकरण गरी निर्यातलाई बढाउन आबश्यक योजनाकासाथ अगाडी बढनुपर्ने मांग गरेका छन ।

कृषिबाली ब्यबसाय प्रबर्धन संस्था र सुपारी खेतीसंग सम्बन्धित संधसंस्थाले बिहिबार संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत नेपालबाट स्याउ,सुपारी,अदुबा,अलैची लगायतका कृषि उत्पादन निर्यातको राम्रो संभाबना रहेकाले कृषिको ब्यबसायीकरणसंगै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएका छन ।

हाल उत्पादित बस्तुलाई पनि निर्यात गर्न नसक्दा स्याउ,सुपारी,अदुबा,अलैची कृषकले राम्रो फाईदा लिननसकिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तिमा कृषिबाली ब्यबसाय प्रबर्धनकालागि जुटेका संधसंस्थासंग छलफल गरेर सहज निर्यातको बाताबरण सरकारले बनाउनुपर्ने मांग पनि गरिएको छ ।

यसैबिच कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले रैथाने जातका बीउबिजन संरक्षणका पक्षमा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

हेलम्बु सामुदायिक कृषि वन अनुसन्धान केन्द्र सिन्धुपाल्चोकलगायतका संस्थाले बिहिबार काठमाडौंमा आयाजना गरेको गुणस्तरीय बीउबिजनको संरक्षणमा किसानको दायित्व विषयक कार्यक्रममा कृषि राज्यमन्त्री तामाङले आफू मन्त्रालयमा रहुन्जेल कृषि बिकासकालागि लागिरहने बताउनुभयो ।

हेलम्बु सामुदायिक कृषि वन अनुसन्धान केन्द्र सिन्धुपाल्चोककी अध्यक्ष कमला सिटौलाले बाली लगाउने बेलामा रैथाने जातका खाद्यान्न तथा दलहन एवम् तरकारीका बीउ पाइन छोडेको बताउनुभयो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्त योगेन्द्रकुमार कार्कीले अनधिकृत बीउबिजन बिक्री वितरणमा रोक नलगाउँदा रैथाने बीउ मासिने क्रम बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ ले उत्पादन वृद्धिका लागि नेपालमा वर्णशङ्कर बीउको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने तथा जिएमओको प्रयोगलाई नियमन गर्ने नीति लिएको छ । जसका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हाइब्रिड बीउलाई आयातमा प्रतिबन्ध छैन भने रैथाने बीउको जगेर्ना र संरक्षणतर्फ खासै ठोस पहल हुन नसकेकाले नेपाली जातका बीउबिजन गाउँघरबाट पलायन भईरहेका छन् ।

राष्ट्रिय बीउबिजन केन्द्रका अनुसार नेपाललाई कुल वार्षिक दुई हजार टन बीउको आवश्यकता पर्छ । जसमध्ये तरकारीमा सिर्जना जातको गोलभेँडा र मकैमा खुमल हाइब्रिड–२ मा आत्मनिर्भर भएको पाइन्छ ।