अब नेपालमै नोट छापिने !

Posted on: July 24, 2016 | views: 754

साउन, काठमाडौं । लगानी बोर्डले नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्लान्ट स्थापना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्लान्ट स्थापना, सञ्चालनको विधिगत ढाँचा एवं सरकारले यसबारे गर्नुपर्ने निर्णयबारे दिएको सुझावको आधारमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै सुझावको आधारमा प्लान्ट स्थापनालगायत कार्यान्वयन गर्न सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविन भट्टराईले नेपालमै नोट, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत छाप्नका लागि प्लान्ट स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।

“प्लान्ट स्थापनाका लागि २५ अर्ब आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन आएको छ, यसको थप प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाउने निर्णय गरेका छौं,” उनले भने ।

बैठकले बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा समय–सीमा घटाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन र योसँगै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि बढी उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डमार्फत अघि बढेका जलविद्युत् आयोजनामा आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइन र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि सहज वातावरणको प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी आयोजनास्थलसम्म आउन–जान र सामग्री ढुवानी गर्न आवश्यक सुरुङमार्ग र कन्भेयर बेल्ट निर्माण आयोजना विकास कर्तासँगको लागत सहभागितामा अघि बढाउनका लागि पहुँचमार्ग र मार्गाधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) प्रदान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।