जनताको लागि हितकर नहुने कार्यकर्तालाई मात्रै बाड्ने बजेट आउँछः डा.महत

Posted on: May 25, 2016 | views: 205

काठमाडौ, १२ जेठ । नेपाली काग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महतले सरकारको आगामि बजेट दिर्घकालमा मुलुक र जनताको हित नगर्ने खाले कार्यकर्तालाई रकम बाड्ने गरी वितरण मुखी बजेट आउने दावी गरेका छन ।  रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ प्रधानमन्त्रीले बोले जस्तो यो बोल्ने बजेट आउँछ । धेरै सपनाहरु बाडिन्छ । बजेटबाट खासै आशा छैन, सपना बाडिन्छ र अर्थतन्त्रलाई धारासायी बनाईन्छ । यसले कार्यकर्ताको तत्कालिन महत्वकांक्षा त पुरा गर्ला तर दिर्घकालिन रुपमा मुलुकलाई फाईदा गर्दैन ।’

डा. महतले भएका पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरु धारासायी बनेर बन्द रहेको अवस्थामा कार्यकर्तालाई जागिर दिन नयाँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेर नियूक्ती दिन थालिएको भन्दै मुलुकमा कालाबजारी, महंगी र तस्करी चलिरहेको विषयमा सरकार संबेदनशिल नभएको आरोप लगाए । 

उनले भने,‘ बजेटले कार्यकर्तालाई बाड्न स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउछ । मुल्यबृद्धि रोक्ने योजना आउँदैन । कार्यकर्तालाई बाड्ने गरी बजेट आउँछ । यो सरकारले ल्याउने बजेटले दिर्घकालिन हितगर्ने देखिदैन ।’

डा. महतले प्रधानमन्त्रीले हावादारी कुरा बोल्न छाड्नु पर्ने सुझाव दिदै अहिले प्रधानमन्त्री आखाँ बन्द गरेर राम्रो सपना देख्न भनिरहेको तर्क गरे । 

उनले बजेट फाष्ट ट्रयाक र जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्ने, उत्पादनमुखी र पुजिगत खर्चमा केन्द्रीत होस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको स्पष्ट पार्दै ठूलो बजेट ल्याउादा पुजिगत बजेटको हिस्सा कार्यान्वय गर्ने ब्यवस्थापनि साथै ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।  उनले भने,‘ मुल्य बृद्धि कम गर्ने र लगानीकोलागि भरपर्दो आधार बजेटले दिनु पर्छ ।’

डा. महतले विदेशी लगानी नआएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने भन्दै सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई ४९ प्रतिसत लगानीमा सिमि तगर्न लागिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरे । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देब गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला ठूलो बजेट ल्याउन नहुने भन्दै ठूलो बजेट ल्याउँदा आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने र त्यो अवस्थामा विदेशी ऋणमा भर पर्दा उनीहरुको सर्त मान्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय स्वाधिनता संकटमा पर्ने दावी गरे । 

उनले परिणाममुखि, विकास केन्द्रीत खर्च हुने खाले बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्दै कृषिलगायतका उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीमा जोड दिनु पर्ने बताए । 

गुरुङ्गले बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो हुन नहुने भन्दै स्वाधिनता, राष्ट्रियता प्रर्वशन, पुर्ननिर्माण, अभावलाई सहज बनाउन, भ्रष्टाचार र कमिशन खोरी अन्तगरी शुसासन कायम गर्ने दिशातर्फ लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देबकोटाले मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको बजेटको कार्यन्वयन नै भएकोलेयसमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने भन्दै संविधानको कार्यान्वयन, दिगो विकास, विकासोन्मुख मुलुकको सूचिमा पुर्याउने लक्ष्यसहित ठूला र मेघा प्रोजेक्टहरुलाई बजेटले सुरुवात गर्नु पर्ने बताए । 

उनले पुराना योजनाहरुलाई निरन्तरता दिदै मध्य पहाडी लोकमार्ग, बुढी गण्डकी जलविद्युत अयोजनामा प्रयाप्त बजेट छुट्याउनु पर्ने  भन्दै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासकोलागि सामाजिक सुरक्षामार्फत जनतालाई राहत दिनु पर्ने बताए । 

देबकोटले पुरै पद्धतिको पुनःसरंचनामा काम नगरे बजेट असफल हुने भन्दै बजेटले कृषिको ब्यवसायीकरण, भैतिक पूर्वाधार, उर्जा संकट समाधानकोलागी पीपीपी मोडलमा लगानी आर्कषित गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकासमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । 

उनले भने, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने गरि योजना बनाउनु पर्छ । कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनु पर्छ । यसो गरे छिमेकीको जत्तिकै विकास सम्भव छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले पुजिगत खर्च नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको भन्दै मुलुकमा अहिले पैसाको अभाव नरहेकोले त्यसको उचित सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले खर्च गर्न सक्ने सरकारी संरचनाको क्षमता बढाउनु पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खाले सपना देखाउन नहुने सुझाव दिए । 

रावलले भने,‘ कार्यक्षेत्रमा उतार्ने योजना सहित बजेट आउनु पर्छ । कर्णप्रिया शब्द राखेर मात्रै केही हुँदैन ।’

उनले भारतको बजेट र नीतिको अध्ययन गरेर यहाँको नीति नियम नबनाए बजेटले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने भन्दै त्यसो नगरी बजेट पास गरिए त्यसपछि ठूलो गोलमाल हुने आशंका ब्यक्तगरे । 

उनले अर्थमन्त्रीले ६ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरेपनि त्यो राजनीति अस्थिरताको कारण सम्भव नभएकोले राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

बरिष्ठ उद्योगी दिवाकर गोल्छाले  मुलुकको औद्योगिक करणलाई माथि उठाउन ध्यान दिने हो भने राजनीतिक रुपमा मुलुकमा लगानी कर्तालाई हतोत्साहित गर्ने  र निजामति प्रसासनको ब्यवहारमा रुपान्तरणको आवश्यकता औल्याउँदै विदेशी लगानीको लागि झण्झट रहित एकद्धार प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव दिए । 

उनले उर्जा उत्पादनले मुलुक बनाउने भएकोले त्यसकोलागि लगानी भित्राउन विद्यमान अवरोध हटाउनु पर्ने धारणा राँदै सरकारले समय समयमा स्थिति जन्य निर्णयहरु गरेर आर्थिक बातावरण बनाउन सक्नु पर्ने बताए । 

उनले अहिले कायम रहेको आर्थिक र कर्मचारीको अवरोधलाई हटाउनु पर्ने धारणा समेत राखे ।