सङ्घीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बजेट ल्याउन निर्देशन

Posted on: May 03, 2016 | views: 245

१५ बैशाख, काठमाडौं ।
संसद्को अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आगामी आव २०७३/७४ को बजेट सङ्घीयतालगायतका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सघाउने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउ पुग्ने र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यून गर्ने गरी ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आगामी बजेटबारे छलफल गर्न आज बसेको समितिको बैठकले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने र ठोस परिणाम दिनसक्ने राष्ट्रिय महत्वका र रणनीति प्रकृतिका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरी योजना तर्जुमा गर्न सबै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले विगतदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रही हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका कुनै पनि आयोजना आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट नहटाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जथाभावी प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र सरकारले तिनलाई रकम दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वको प्राथमिकीकरण गरी उहाँहरुको नाउँमा स्थापित प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी निश्चित मापदण्ड बनाई बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आगामी आवदेखि मठमन्दिरको संरक्षण, निर्माण र विकासको बजेट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्पmत मात्र विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।


बैठकले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावासमा आपत्कालीन राहत कोष स्थापना गर्न र समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी सहयोगको लागि कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न जोड दिएको समितिका सभापति प्रभु शाहले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले भित्री बाटोबाट आउने योजनाभन्दा जिल्ला परिषद्बाट आउने विकास योजनालाई बजेटमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।