राजस्व संकलन र बाँडफाँडमा ३ नं प्रदेस र स्थानीय सरकारबीच विवाद चुलियो

Posted on: July 26, 2019 | views: 425

हेटौडा । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष चुनौतीपूर्ण रूपमा बितेको छ । राजस्व संकलन र बाँडफाँडको बिषयलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ ।
बितेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रदेश–३ का स्थानीय तहले राजस्व संकलन र वितरणमा मनोमानी गरेसँगै सफल आर्थिक प्रणाली विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । प्रदेश–३ का ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४९ वटा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम नै पठाएनन् । ४९ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीले आफ्नो तहमा कुनै पनि कर नउठेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराए पनि धेरैले अटेरी गरी विवरण नै पठाएनन् ।


ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर संकलनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत मासिक रुपमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ । मासिक कर संकलनको विवरण पनि मासिक रुपमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । तर बितेको आर्थिक वर्षमा प्रदेशका एक सय १९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले मासिक विवरण पठाएनन् । मासिक विवरण नपठाए पनि केही स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा एकमुष्ट राजस्व बाँडफाँड गरेर भने पठाए । ४९ वटा स्थानीय तहले भने कुनै विवरण नै नपठाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित बितेको आबमा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सोही हाराहारीमा राजस्व भने संकलन भएको छ । केही स्थानीय तहले अझै राजस्वको विबरण पठाइरहेकाले राजस्व संकलन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । असार ३२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक आम्दानीतर्फ प्रदेश सरकारले झण्डै साढे आठ अर्ब संकलन गरेको छ । बितेको आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्ममा प्रदेशको खातामा संघीय सरकारले पठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, खानी रोयल्टीसहित आन्तरिक आम्दानीसमेत गरी कुल १६ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।


आन्तरिक आम्दानीतर्फ प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनतर्फ सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ९३ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै सवारी करबापत ३ अर्ब ८२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । ढुङ्गा गिट्टी बालुवाबाट ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । विज्ञापनकरबापत पाँच करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँडबाट ५ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको तथ्यांक छ । अन्तशुल्क बाँडफाँडबाट १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ ।
राजस्व विवरण र बाँडफाँडको रकम पठाउन अटेर गर्ने स्थानीय तहलाई पटक पटक फोन तथा पत्रमार्फत ताकेता गरिरहिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व शाखाका अधिकृत रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । “असारको अन्तिमतिर हामीले सबै स्थानीय तहलाई फोनमार्फत सचेत गरायौं, त्यसपछि पत्र पनि पठाएका छौं, तै पनि अझैसम्म सबैले राजस्व बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित खातामा रकम जम्मा गरिदिएका छैनन्,” श्रेष्ठले भने । स्थानीय तहले उठाएको करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई बाँड्नुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ ।


घरजग्गा रजिष्ट्रेबशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गर्ने उल्लेख भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको साधन स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्मको लागि केन्द्र सरकारले तोकेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नै राजस्व संकलन गरिरहेका छन् । घर जग्गा रजिष्ट्रेशनको शुल्क भने बाँडफाँड भएको छ । संकलित रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा हुने गरी मालपोत कार्यालयले नै बाँडफाँड गरी प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गरिसकेका छन् । प्रदेश ३ मा २३ वटा मालपोत कार्यालयले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाइरहेका छन् ।


मनोरञ्जन कर उठाउने जिम्मा पनि पाएको स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ भने झनै कम ध्यान दिएको पाइएको छ । चलचित्र घर, भिडियोे घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, नाटकघर, फनपार्क, बाल उद्यान, दोहारी साँझ, डान्सबार, क्यासिनो, फुटसल आदिबाट कर संकलन गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्र बाँडफाँडको रकम प्रदेशले पाएको छ ।


त्यस्तै सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्ड, साइनबोर्ड, ब्यानर जस्ता विभिन्न तरिकाले गरिने विज्ञापनबापतको कर उठाउने अधिकार पनि प्रदेश आर्थिक ऐनले स्थानीय तहलाई दिएकोमा त्यसतर्फ पनि स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् । विज्ञापन करबापत बितेको आबमा प्रदेशको भागमा करिब ६ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । १० वटा यातायात कार्यालयमार्फत सवारी कर भने प्रदेश ३ सरकार आफैंले उठाइरहेको छ । सवारी करबापतको रकम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएबमोजिम बाँडफाँड गरिरहेका छन् ।


खर्चमा कमजोर प्रदेश सरकार :
गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख रुपैया“को बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार रुपैया“ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले पु“जीगत खर्चका लागि २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैया“ विनियोजन गरेकोमा नौ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैया“ अर्थात ४७ प्रतिशत र चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार बिनियोजन भएकोमा ११ अर्ब १० करोड रुपैया“ अर्थात ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।


प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले ८०.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायधीवक्ताको कार्यालयले ६८.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२.२३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयले ५८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७.२३ प्रतिशत, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जम्मा २४.९३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेकोमा प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलले ६०.५६ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।


प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले अनुभवको कमी, दक्ष कर्मचारी तथा प्राविधिकको अभाव, आवश्यक कानुन तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने इकाईं तल्लो तहसम्म स्थापना नभएको कारणले गत वर्षको बजेट खर्च कम भएको प्रतिक्रिया दिए । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको दर बढ्ने उनले दाबी गरे । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको खबर कारोबार दैनिकमा हेटौडाबाट केशव समर्पणले लेख्नुभएको छ ।