‘नेपालको पानी : जनताको लगानी’ कार्यक्रममा सरकारको बदमासी

Posted on: April 10, 2019 | views: 263

काठमाडौ । सरकारले पुरानै आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा सामेल गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याएको पाइएको छ । सम्पन्न हुनै लागेका दुई परियोजनालाई ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रममा समावेश गरेपछि सर्वसाधारण सरकारको आकर्षक नारामा झुक्किएका हुन् ।

‘नेपालको पानी,  जनताको लगानी’ अन्तर्गत रहेका परियोजनामा सर्वसाधारणले सेयर मूल्यको १० प्रतिशत (प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ) मै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ भने आयोजनाको कूल पुँजीको ४९ प्रतिशत सेयरमा आम सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउँछन् । तर, वैशाख ६ गते खुल्न लागेको रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युतको सेयरमा पनि सर्वसाधारणले सेयर मूल्यको शतप्रतिशत रकम तिरेर आवेदन गर्नुपर्छ भने उनीहरुका लागि १५ प्रतिशतमात्र सेयर छुट्याइएको छ ।

यी दुबै आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गत चैत २१ गते मात्र जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश गरेको हो । निर्माण कार्यको करिब तीन चौथाई काम सकिन लागेको आवस्थामा सरकारले यी दुई आयोजनालाई बहुचर्चित कार्यक्रममा समेटेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउन लागेको छ ।

दुबै कम्पनीको पुँजीमा सर्वसाधारण सेयरधनीतर्फ पूर्वनिर्धारित सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारणले १५ प्रतिशतका लागि मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । दुबै कम्पनीको आईपीओमा कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम सञ्चित गर्ने दुई लाख कर्मचारीले करिब २० प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले १ प्रतिशत, प्रबर्द्धक संस्थाका कर्मचारीले ३.५ प्रतिशत सेयर र स्थानीयवासीले १० प्रतिशत सेयरमा आवेदन दिन पाउनेछन् ।

यस अर्थमा सर्वसाधारणको नाम रहेको ४९ प्रतिशतमध्ये भागबन्डा भएर बाँकी रहेको १५ प्रतिशत पुँजीमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउनेछन् । जसअनुसार रसुवागढीको ६ करोड ८४ लाख २१ हजार कित्ता सेयरमध्ये सर्वसाधारणले मात्र १ करोड २ लाख ६३ हजार १ सय ५० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् भने सान्जेनको २ करोड ७३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरमध्ये सर्वसाधारणले मात्र ५४ लाख ७५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । जनताको लगानी कार्यक्रमअनुसार सर्वसाधारणले रसुवागढीको ३ करोड ३० लाख र सान्जेनको १ करोड ३५ लाख कित्ता सेयरमा आवेदन दिन पाउनुपर्ने हो ।

उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनकाअनुसार साविकमा रहेका १९ कार्यक्रमहरुको सूचीमा १ सय ११ मेगावाट र ५७ मेगावाटका यी दुई कम्पनी थपिएको हो । उनले भने, “जनताको लगानी भन्नाले सर्वसाधारणबाट स-साना रकम जम्मा गर्नु हो । यी दुई कम्पनीलाई पनि यही सूचीमा राखिको हो ।”

तर, मन्त्री पुनले भनेअनुसार यी दुई कम्पनीमा सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट स-सानो रकम भने उठ्ने छैन । किनकि यी दुबै कम्पनीमा सर्वसाधारणले पुँजीको बाँकी १५ प्रतिशतमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन् ।

यसो त जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले आवेदनको १० प्रतिशत (प्रति कित्ता दश रुपैयाँ) मात्र प्रतिबद्धता रकम माग्ने व्यवस्था छ । तर, अन्य कम्पनीको आईपीओ भरेझैं यी दुबैकम्पनीमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणले शतप्रतिशत रकम (प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँ) प्रतिबद्धता बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्री पुनले दुबै आयोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका कारण जनताको लगानी कार्यक्रममा रहेका अन्य परियोजना झैं नहुने व्यवस्था रहेको प्रस्ट्याए । उनले भने, “विगतमा नै सेयर संरचना निर्धारण गरेअनुसार आम सर्वसाधारणले १५ प्रतिशत मात्र सेयर पाए भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका कारण शतप्रतिसत लगानीसहित आवेदन दिन पाइन्छ ।”

उनले यी दुबै परियोजना तोकेको मितिभन्दा अगावै र अनुमान गरेभन्दा कम लागतमा निर्माण हुन लागेको जानकारी पनि दिए ।

यी दुबै आयोजनाले १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने देखिएका कारण जनताको लगानीका कार्यक्रमको सूचीमा राखिएको दाबी गरे । उनले यसअघि माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी मा मागभन्दा १८ गुण बढी आवेदन परेको उल्लेख गर्दै नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास बढेको र प्रधानमन्त्रीको सहभागीताले लगानी सुरक्षित रहेको महसुस गरेको बताए ।

दुबै जलविद्यूत् आयोजना रसुवामा निर्माणाधीन रहेका छन् । यी मध्ये रसुवागढी जलविद्यूतको कार्य प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ भने २०७६ फागुन ७ गतेदेखि उत्पादन थाल्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै क्यास्केड आयोजनाको रुपमा रहेको सान्जेनको माथिल्लो आयोजना (१४.८ मेगावाट) को ७७ प्रतिशत र तल्लो (४२.५ मेगावाट) को ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।


कसको भागमा कति ?

रसुवागढी :



सान्जेन :



यो सामाग्रि बाह्रखरी अनलाईनको लागी पत्रकार रोविन पौडेलले तयार गर्नुभएको हो ।