अदालतको आदेशले राज्यलाई डेढ अर्व घाटा, कहिलेसम्म अन्तरिम आदेश

Posted on: June 28, 2018 | views: 314

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनोहरु सञ्चालन हुँदा राज्यलाई डेढ अर्व भन्दा बढि घाटा लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले चलेका क्यासिनो र मिनी क्यासिनोहरूले करिब डेढ अर्व रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छैनन् । युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

क्यासिनोमा नयाँ नियमावली लागू हुँदा समेत उनीहरुले राज्यलाई रोयल्टी नतिरी अटेर गरी बसेका छन् । क्यासिनोहरुले यतिसम्म सेटिङ मिलाएर बसेका छन् कि विगत चार वर्षदेखि उनीहरुले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकै भरमा अर्बौं रोयल्टी नबुझाई राज्यलाई ठगी गरिरहेका छन् ।

गत साता सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले समेत क्यासिनोहरुले रोयल्टी तिर्नुपर्ने विषयमा निर्णय नगरी इजलाश नै स्थगित गरियो ।

क्यासिनोका डनहरु किशोर सिलवाल, सुरेन्द्रबहादुर सिंह र नगेन्द्र साह तेलीले अदालतमा सेटिङ मिलाएर निर्णय गर्न नदिएको स्रोत बताउँछ । चार वर्ष देखि अन्तिरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो चल्दा समेत राज्यले यस बारेमा कुनै निर्णय लिन नसक्नुलाई क्यासिनो माफियाहरुकै प्रभावको रुपमा लिइएको छ ।

अन्तरिम आदेश क्षणिक समयको लागि मात्रै दिने गरिन्छ । तर, चार वर्ष वितिसक्दा पनि त्यहि अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरी अर्बौं रोयल्टी छल्ने माफियाहरु हावी हुँदा अदालतको गरिमामाथि नै आँच आउने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग लागेका बाबा भन्ने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई होटल मल्लमा बेल्लिज क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी अदालतमा गएर अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका बाबाले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई पनि सेटिङ मिलाई नेपालीलाई प्रवेश गराउँदै आएका छन् ।

बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अन्तरिम आदेश हालका कामु प्रधानन्यायाधीश ( तत्कालीन न्यायाधीश) दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको थियो ।

पर्यटन विभागले बक्यौता नतिर्ने होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो, होटल सोल्टीको नेपाल क्यासिनो, बन्द अवस्थामा रहेको एभरेष्ट क्यासिनो, होटल मल्ल प्रालि, होटल याक एण्ड यतिको रोयल क्यासिनो, नेपाल रिक्रियसन सेन्टर, ह्याप्पी आवर प्रालि र दी फुलबारी रिसोर्टले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको विवरण सहित ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी उठ्न सकेको छैन ।

अदालतले ३ बर्षअघि दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा ८ वटा मिनी क्यासिनो सञ्चालित छन् । सुरेन्द्रबहादुर सिंहसहितका ४ जना संचालक रहेको ह्याप्पी आवर प्रालिले २०७१ साउन १५ मा अन्तरिम आदेश ल्याएर ४ वटै मिनी क्यासिनो सञ्ंचालन गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका क्यासिनोले न राज्यलाई कर बुझाएका छन्, न त बक्यौता नै ।