जिल्ला समन्वय समिति दोलखाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित

Posted on: March 26, 2018 | views: 2392

काठमाडौं । दोलखाको उत्तरी दुई गाउँपालिकाले गरेको जनभावनाअनुसारको निर्णय लत्याउँदै पुरानै निर्णय उचित भएको अनुमोदन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति दोलखाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय (दोलखावासी) लाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत सेयरमा विवाद बढ्दै जाँदा समन्वय समितिले विवादलाई झन् मलजल गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले जनस्तरबाट संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

स्थानीयले माथिल्लो तामाकोशी बिगु–गौरीशंकर गाउँपालिका सेयर वितरण समन्वय समिति नै गठन गरेर विभिन्न चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय पासाङ शेर्पा संयोजक र अमृत खड्का सह–संयोजक रहेको सो समितिले साधारण ढङ्गले उठाएको न्यायोचित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी पुरानै अवैध निर्णयलाई प्रश्रय दिई जनभावनामा ठेस पुर्याएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि कानुनी ढोका ढक्ढक्याउनेसम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले गरेको गत भदौ ६ गते र शुक्रबार (चैत ९) गतेको दुवै निर्णय अबैधानिक रहेकोले अस्वीकार गर्ने, केही दिनको अल्टिमेटमसहितको मागपत्र माथिल्लो तामाकोशीसमक्ष पेस गर्ने, स्थानीय भावनाको प्रतिकुल हुनेगरी निर्णय गर्ने संस्था तथा निर्वाचित निकायको भण्डाफोर गर्ने, आयोजनाको अनुचित ढङ्गले दोहन गरिरहेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थितिमा आगामी शनिबार (चैत १७ गते) बृहत् विरोध भेला तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने र माग पूरा नभए आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत मद्दत् पुग्ने हेतुले सर्वोच्च अदालतमा समन्वय समिति र आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले गत भदौ ६ गते स्थानीयले पाउने १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामावगर र गौरीशंकर गाउँ विकास समितिलाई अतिप्रभावित (‘क’ वर्ग), प्रसारण लाईन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने मोडालिटी बनाएको थियो । यस्तो मोडालिटीले आयोजना रहेको गाउँपालिकाकै अधिकांश वडावासीहरू ‘ग’ वर्गमा खुम्चिएका छन् ।
लामो समय समितिले गुपचुपमै राखेको सो निर्णय सरोकारवालाहरूले तामाकोशी हाईड्रो पावरको सहायतामामात्र प्राप्त गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले यो मोडालिटीको बिरोध गर्दै आएका छन् । समन्वय समितिले गरेको निर्णय पूर्णतः अबैधानिक भएको र नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्थामा उक्त मोडालिटीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग समितिले राख्दै आएको छ ।
तत्कालिन समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा अधिकांश कामका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउने परिपाटी भएपनि संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा समेत आईसकेपछि त्यस्तो सर्वदलीय स्वतः खारेज हुने र उनीहरूबाट भएका ‘रनिङ फेज’का निर्णय र सहमतिहरू अहिलेको परिवेशमा उपयुक्त नहुने जिकिर स्थानीयले गरेका छन् । तर, स्थानीयको मागलाई व्यवास्ता गर्दै गत शुक्रबार पुनः बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पुरानै वितरण मोडालिटीलाई उचित ठानी सेयर वितरण गर्न आयोजनालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय थप आन्दोलित बनेका हुन् ।
राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार तयार गरिएको सेयर वितरण संरचना अहिले फेरिएको अवस्थामा मान्य नहुने स्थानीयको भनाई छ । आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको अवस्था, देशमा संविधान जारी भई लागू भएको र त्यसै आधारमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन भई अधिकारसम्पन्न सरकारसमेत निर्माण भइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनामा सेयर वितरण हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित र सङ्घीयता कार्यान्वयनमै चुनौती भएको जिकिर स्थानीयले गरेका छन् ।
स्थानीयको मागअनुसार आयोजना रहेको दुई गाउँपालिकालाई सेयर लगानीको समान र पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । जसअनुसार पानीको मुहान रहेको गौरीशंकर र भौतिक संरचना बनिरहेको बिगु गाउँपालिकाका कुनैपनि वडामा फरक वर्गीकरण हुन नहुने तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन् । राज्य पुनः संरचनाको नयाँ व्यवस्था अनुसार लामाबगर, वराङ, बुलुङ, लादुक, चिलंखा, आलाम्पु, बिगु र खोपाचागु गाविस मिलाएर ‘बिगु गाउँपालिका’ बनाईएको छ भने गौरीशंकर, खारे, मार्बु, सुरी, चङ्खु, झ्याँकु र जुँगु गाविस मिलाएर ‘गौरीशंकर गाउँपालिका’ बनाइएको छ ।
सोही नयाँ संरचनालाई मध्येनजर गर्दै उनीहरूले दुई गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई ‘क’ वर्ग र बाँकी सबैलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर सेयर वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्र्तगतको (छ)(१) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची–४ बमोजिम स्थानीय तहले पाउने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडमा एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूबीच समानताता र लाभको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा आफूहरूले यस्तो माग राखेको संयोजक पासाङ शेर्पाले जानकारी दिएका छन् ।
अहिलेको वितरण मोडालिटीले संविधानमा व्यवस्था गरिएको उक्त व्यवस्थाहरूको समेत विपरित हुने गरी एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूकाबीच आयोजनाले असमान र अन्यायपूर्ण वर्ग विभाजन गरेर आपसमा विभाजित मानसिकताको विकास गर्न खोजेको आरोप समितिले लगाएको छ ।
‘घोषित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न हामीले विभिन्न उप–समितिहरू गठन गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ’, संयोजक शेर्पाले भने, ‘सम्भवतः मंलबार या बुधबार हामी तामाकोशी हाईड्रो पावरसमक्ष आफ्नो मुद्दाहरूलाई लिपिबद्ध गरेर निश्चित दिनको अल्टिमेटम दिई पेस गर्नेछौँ र त्यसपछि भण्डाफोरको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ ।’ अल्टिमेटम अवधीभर विभिन्न कार्यक्रम र अन्तक्र्रियाहरू गर्ने तथा ग्रामीण भेगका जनतालाई सेयरबारे सुसूचित गराउँदै सेयरमा भएको विभेदबारे जानकारी दिन विभिन्न खालका पर्चा र पम्प्लेटहरू वितरण गरिने पनि संयोजक शेर्पाले जानकारी दिएका छन् ।
‘हामी हाम्रो अधिकार प्राप्तीका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार छौँ’, सह–संयोजक अमृत खड्काले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो मागको सुनुवाई र समन्वय गर्ने अपेक्षा थियो तर भर्खरै सम्पन्न जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार उहाँहरूबाट जनताको पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षाको घडी समाप्त भएपछि जनस्तरबाट आन्दोलन र कानूनी उपचारको बाटो रोज्न हामी बाध्य भएका हौँ ।’ जनप्रतिनिधिले अझैसम्म पनि आफूहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहे बाटो खुला रहेको उनको भनाई छ ।