उद्योग मन्त्री पाण्डेय द्धारा पुर्व मन्त्रीहरु संग छलफल 

Posted on: May 03, 2016 | views: 231

काठमाडौं,चैत २२ । उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले मुलुकको औद्योगिक बिकासलाई तिब्रता दिन आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमहरु समाबेश गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पुर्व उद्योगमन्त्रीहरु संग मन्त्रालयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ । छलफल कार्यक्रमा पुर्वमन्त्रीहरुले मुलुकको आर्थिक बिकासका लागी औद्योगिक बिकास गर्नु पर्ने र यसका लागी मन्त्री पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रहरुको घोषणा लगायतका कामको सुरुवात गर्नुभएकोमा प्रशसा गर्दै मुलुकको औद्योगिक बिकासमा यो मन्त्रालयले माउ संगठनको रुपमा भुमिका खेल्न सुझाब दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा पुर्व उद्योग मन्त्रीहरु शंकर कोइराला, केशब बडाल, कर्ण बहादुर थापा र महेश बस्नेतको सहभागिता रहेको थियो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका प्राथमिकता निर्धारणबारे मन्त्री पाण्डेले चरण चरणमा छलफल अघि बढाईरहेका छन् । सोही क्रममा आइतबार आधा दर्जन पुर्व उद्योगमन्त्रीहरुसँग सुझाव मागिएको हो । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको औद्योगीक क्षेत्र जर्जर बनेको छ, नयाँ बजेट मार्फत त्यसलाई पुनजागृत गराउनु पर्नेछ, यहि मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएका पुर्व मन्त्रीज्युहरुसँग बजेटको प्राथमिकताका बारेमा छलफल गरेको हुँ ।’–मन्त्री पाण्डेले भने । अब बन्ने नयाँ बजेटले जोडदिनु पर्ने कार्यक्रमहरु मार्फत औद्योगीक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने योजना अनुसार पुर्वमन्त्रीहरु संग छलफल गरेको मन्त्री पाण्डेयले जानकारी दिए ।

छलफलमा पुर्वमन्त्रीहरु बाट प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने योजनालाई नयाँ बजेट मार्फत उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिदै आफुहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गराउने उद्योग मन्त्री पाण्डेको पहलको प्रशंसा गरेका थिए । पूर्व मन्त्रीहरुले कागज, जडिबुटी र सिमेन्ट उद्योगका लागि नयाँ बजेटले बिशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने, चीनी मिलबाट उर्जा उत्पादन गर्ने योजनालाई नयाँ बजेटले बिशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने, २५ प्रतिशतसम्म महंगो शुल्क तिर्नु परेपनि सरकारी कार्यालयहरुले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था अघि बढाउन पनि उद्योग मन्त्री पाण्डेलाई सुझाव दिए । 

त्यस्तै, मासु प्रसोधन उद्योग सञ्चालन गरेर त्यसको छालाबाट छालाजन्य बस्तु बनाउने अभियानमा पनि बजेटले ध्यान दिनु पर्ने,सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनका लागि ठोस योजना अघि सार्न पनि सुझाव दिए ।