जापानी संसदमा बिरोधका बिच टीपीपी सम्झौतामाथि बहस

Posted on: May 03, 2016 | views: 217

२४ चैत, टोकियो ।
विपक्षी दलहरुको चर्को बिरोधका बिच जापानी संसदले प्यासिफिक रिम फ्री सम्झौता र त्यसका कानुनहरु बारे छलफल अघि बढाएको छ ।

ट्रान्स प्यासिफिकको सहकार्यमा विदेशबाट आयतित हुने सस्ता सामानहरुका कारण किसानहरुलाई पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा जापानी संसदहरुले छलफल गर्दैछन् ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रलाई समेटेर फेब्रुअरीमा जापान, अमेरिका लगायत अन्य १०  देशहरुबीच टीपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

जुन १ मा जारी जापानको अधिवेशन सकिने भएकाले त्यसअघिनै यो विषयमा निर्णय गर्न सत्ता पक्षीय पार्टीहरुले बिपक्षीको बिरोधका बिच छलफल अघि बढाएका हुन् ।

जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जु आवेले नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ पार्टीले आगामी संसदको काउन्सलरहरुको निर्वाचनअघि संसदले आवश्यक कानुनी विधेयकहरु पास गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर विपक्षी पार्टीहरुले जापानको पाँच मुख्य फार्मको उत्पादनहरु चामल, गाईको मासु र सुँगुरको मासु लगायतका सम्झौताहरु माथि विरोध गर्दै आएका छन् ।

टीपीपी सम्झौता जापानी संसदबाट पास भएमा जापानले खेत, उद्योग अन्य आयातित सामानहरुबाट संकलित हुने रकम मध्ये ९५ प्रतिशत रकम तत्काल हटाउनेछ ।

योजना अनुरुप कृषि, जंगल र माछाबाट प्राप्त हुने ८२ प्रतिशत उत्पादनलाई अस्वीकार गरिने र योजना विना अमेरिका, अष्ट्रेलियाबाट आयातित हुने चामल, गाईको मासुको मुल्य र सुगुरको मासुको मूल्य पनि विस्तारै कम गर्दै लैजाने बताइएको छ ।

जापानी सरकारले त्यो सम्झौताले घरेलु सामानहरुको उत्पादनमा १२२ बिलियन डलरका दरले वुद्धि भएको जनाएको छ भने कृषि, जंगल र माछाबाट हुने उत्पादनमा १३० बिलियनका दरले गिरावट आउने आंकलन गरेको छ ।

विपक्षी पार्टीले कुल राष्ट्रिय उत्पादन 'जीडीपी' मा परेको प्रभावका विषयमा बढी बिरोध जनाउँदै आएको छ ।

त्यो सम्झौतामा अष्ट्रेलिया, ब्रुनाई, क्यानाडा, चिली, मलेसिया, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, पेरु, सिंगापुर र भियतनामले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।