नेपाली भाषा मास्न दार्जिलिङमा बङ्गला भाषा अनिवार्य भाषाको राजनीति -रूपेश शर्मा

Posted on: June 10, 2017 | views: 696

भाषा कुनै समुदाय विशेषको सांस्कृतिक जगतको वाहक हो र त्यो जगतभित्र उक्त समुदाय विशेषको समुच्चय मूल्यव्यवस्था हुन्छ। मानव जातिको प्रत्येक समुदायका आफ्ना विशिष्टताहरू छन् अनि यी विशिष्टताहरूसँग यो धारणा पनि जोड़िएको हुन्छ कि सही र गलत के हो, राम्रो र नराम्रो के हो, सुन्दर र असुन्दर के हो। संक्षेपमा भन्दा, ऊसँग नीति र सौन्दर्यबोधको समुच्चय प्रणाली हुन्छ जो भावना, आवेग र प्रवृत्तिहरूसँग सम्बद्ध छ । यसैले उसको पहिचान र अस्मिताको आधार तयार गर्दछ वा आफूहरू हुनुको उनीहरूलाई बोध गराउँदछ।

–न्गुगी वा थ्योंगो, डिकोलोनाइजिङ दि माइण्ड


 राज्यको भाषिक कुटनीति र मौन बौद्धिक समाज


कुनै पनि समुदायमा आफ्नो मातृभाषाको महत्व, जीवन्तता र सम्बन्ध बुझ्न केन्याका विश्वप्रसिद्ध उपन्यासकार न्गुगी वा थ्योंगोको उपर्युक्त भनाई निकै सान्दर्भिक छ। भाषाको साम्राज्यवादी नीति सम्बन्धमा उनले आफ्नो

प्रसिद्ध पुस्तक ‘औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्ति’ मा निकै गहन चर्चा गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकी भाषाहरूमाथि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभुत्ववादको विरुद्धमा उनको यो पुस्तक भाषामाथि काम गर्ने सबैका लागि अध्ययन

गर्नुपर्ने आवश्यक सामग्री हो। थ्योंगो स्वयम् अमेरिकाको विश्वप्रसिद्ध येल विश्वविद्यालयमा पढ़ाउँथे, तर उनले आफ्नै मातृभाषा गिकुयूमा लेख्ने निर्णय गरे। चिनुआ एचेबे, न्गुगी वा थ्योंगोहरूले दक्षिण अफ्रिकी भाषाको रक्षार्थ साम्राज्यवादविरुद्ध जीवनभरि सङ्घर्ष गरेका छन्। उत्पीड़क राष्ट्र आफ्नो भाषाको प्रयोग उत्पीड़ित राष्ट्रहरूमा आफ्नो घेराबन्दी थप मजबुत बनाउनका लागि गर्दछ भन्ने कुरामा उनीहरू स्पष्ट थिए। भाषाको राजनीति नबुझ्दा वा त्यसविरुद्धको प्रतिरोधी सङ्घर्षलाई अघि बढ़ाउन नसक्दा विश्वका सयौँ भाषाहरूले अङ्ग्रेजी भाषाको जीवनका लागि आफ्नो बलिदान दिनुपऱ्यो।

पश्चिम बङ्गाल सरकारले मईको मध्यमा त्रिभाषा नीति (क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा र अन्तरराष्ट्रीय भाषा) लागू गरिने घोषणा गऱ्यो। यो घोषणाको मुखपात्र थिए स्वयम् मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जी। बङ्ग्ला स्कूलहरूमा बङ्ग्ला प्रथम भाषा हुनु स्वाभाविक नै हो, जसरी नेपाली स्कूलहरूमा नेपाली प्रथम भाषा छ। दोस्रो भाषा प्रायः विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी लिएका छन्।


सरकारको त्रिभाषा नीतिअनुसार अब बह्ग्ला नेपाली स्कूलहरूमा पनि तेस्रो भाषाको रूपमा अनिवार्य गरिनेछ। सरकार यसलाई आगामी शैक्षिक सत्र (जनवरी) देखि लागू गर्ने पक्षमा छ। सबैलाई अध्ययन-अध्यापनका लागि भाषा छनौट गर्ने मौलिक अधिकार विधानले दिएको छ। सरकारले जबरजस्ती बङ्ग्ला भाषा अनिवार्य गर्न पाउँदैन भनेर पहाड़भरि विरोध चर्किएको हो। विरोध चुलिएकै कारण 5 मईका दिन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मिरिकबाट भनिन्, ‘मैले पहाड़मा ङ्ग्ला भाषा अनिवार्य गर्ने कहिल्यै भनेको छुइन।’


मुख्यमन्त्रीले कोलकातामा यसअघि बङ्ग्ला भाषा अनिवार्य हुने सरकारको नीतिबारे स्पष्ट वक्तव्य दिएकी हुन् र त्यही वक्तव्य नै अहिले पहाड़मा विरोधको आधार हो। तर उनले मिरिकमा जसरी बोलिन् त्यो हालको विरोधलाई केही मत्थर पार्ने तत्कालीन रणनीतिबाहेक अरू केही होइन। बङ्ग्लालाई पहाड़मा तेस्रोदेखि अब चौथो भाषामा तन्काउनुले पनि उनको नियतलाई स्पष्ट पारेको छ। पहाड़का टीएमसी नेताका ‘फेससेभिङ’ बयानहरू मुख्यमन्त्री स्वयम्ले धराशायी बनाइसकेकी छन्। अर्कातिर, प्रशासन अधिसूचना (नोटिफिकेशन) नै नआई यस्तो विरोध हुनुलाई ‘षड़यन्त्रपूर्ण’ देख्छ र साहित्यकार, शिक्षक, प्राचार्य अनि बुद्धिजीवीहरूलाई सुओ-मोटोअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न तल्लीन छ। अनि, एकथरी बुद्धिजीवी छन् जो बङ्ग्ला भाषा पढ्दा खति नभएर फाइदै फाइदा हुने तर्क दिइरहेका छन्।


उनीहरूलाई लाग्छ, नेपालीहरूले बङ्ग्ला भाषा पढ़े भने कोलकातामा सरकारी काम लिएर जाँदा सजिलो हुन्छ; नोकरी पाउनु सुविधा हुन्छ अनि उनीहरूको अवसरका क्षेत्र व्यापक बन्छ। सबैभन्दा खतरनाक स्थिति छ- बहुसङ्ख्यक बुद्धिजीवीहरूको मौनता। स्थिति यस्तो बन्दैछ, भाषाको व्यावहारिक सङ्घर्ष गर्ने जिम्मा गाली गर्दै भए पनि बुद्धिजीवीहरूले गोजमुमोलाई नै सुम्पेका छन्। उनीहरू एकाडेमिक वृत्त र आत्मसुरक्षित बौद्धिकताबाट निस्किएर यसको नेतृत्व गर्न तयार छैनन्, जसरी 1960 मा इन्द्रबहादुर राई, गणेशलाल सुब्बाहरू तयार भएका थिए। राजनैतिक पार्टीइतर बौद्धिक र आम समुदायको बृहत् मोर्चा आजको चरम आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि यसतर्फ कसैले पहल नगर्नुले भाषा अब राजनैतिक लड़ाइँ र पार्टीगत स्वार्थको सङ्घर्षमा

सङ्कुचित हुने स्थिति छ।


सरकार चाहन्छ- यो आन्दोलन बौद्धिक समुदायबाट अलग्गियोस् र गोजमुमो पार्टीभित्र सीमित बनोस्। भाषा सङ्घर्ष आफ्नो हातमा लिएर जनभावना जित्न खोज्नु मोर्चाको स्वाभाविक रणनीति नै हो, जो हरेक राजनैतिक पार्टीले गर्छ। जीटीएको कार्यकाल जुलाईमा समाप्त हुँदैछ। इन्द्रनील सेनको बयानले जातीय भावनालाई पुनः सङ्गठित गर्न र मतदानलाई समेत प्रभावित पार्न मद्दत गरेजस्तै बङ्ग्ला भाषा अनिवार्य नीति विरुद्धको सङ्घर्षले यसै वर्ष हुने जीटीए चुनाउको वैतरणी तर्न ठूलो मद्दत गर्ने मोर्चाको विश्वास छ। तर मोर्चा आफ्नो भोटब्याङ्कदेखि बाहिर डुवर्स र तराईका गोर्खा बहुल क्षेत्रहरूमा भएका नेपाली स्कूलहरूमा पनि ‘यो नीति लागू गर्न पाइँदैन’ भनेर उत्तिकै दबाउ र इमानदारिताका साथ आन्दोलित हुन तयार छ? यो प्रश्नको जवाफ शङ्कास्पद नै छ। पछिल्ला इतिहास र घटनाक्रमले यति भरोसा गर्नसकिने आधारहरूसमेत गुमाएका छन्।


डुवर्सको भाषा सङ्घर्ष र मौन पहाड


दार्जीलिङले हरेक विद्यालयलाई अङ्ग्रेजीकरण गरिरहँदा डुवर्सले नेपाली मातृभाषामा शिक्षाको लागि लामो लड़ाइँ लड़ेको हो, जो अद्यावधि जारी छ। एक समय डुवर्समा गोरुले दूध दिन्थ्यो। अहिले पनि केही स्कूलहरूमा गोरुले नै दूध दिन्छ। मैले धेरै वर्षअघि नै एउटा व्यङ्ग्योक्तिको प्रयोग गरेको थिए, ‘गोरुले दूध दिएको हेर्न डुवर्स जानू।’


बङ्ग्ला भाषामा गाईले दूध दिँदैन (गोरु दूध देबे)। भारतीय नेपाली समाजमै डुवर्समात्र यस्तो एउटा ठाउँ हो, जहाँ एक दशकभन्दा लामो समयसम्म लगातार र सशक्त ढङ्गमा हामीले ‘नेपाली मातृभाषामा शिक्षामा समानाधिकार’ को लड़ाइँ लड़ेका छौं। मातृभाषामा शिक्षामा समानाधिकार कुनै साम्प्रदायिक आन्दोलन नभएर भारतका सबै मातृभाषा-भाषीहरूका लागि समानाधिकार थियो। यसैले हामीले हाम्रा हरेक पर्चा र बुकलेटहरूमा हिन्दीभाषीहरूका लागि समान रूपले आवाज मुखर गरेका थियौं।


माल कलेज, वीरपाड़ा कलेज, जयगाउँ कलेज, सूर्यसेन कलेज (सिलगढ़ी), बागडोगरा कलेजहरूमा नेपाली विषयमा सम्मान (अनर्स) र विभाग स्थापनाको माग सबैभन्दा चर्को रूपमा डुवर्सवासीले नै उठाएको हो। माल कलेजमा नेपाली सम्मान हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन गर्दा सन् 1997 मा हाम्रा तत्कालीन विद्यार्थी नेता अनन्त श्रेष्ठले नेपाली भाषाविरोधीहरूबाट कुटाई खानपरेको घटना हाम्रा मानसपटमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने आदर्श सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा स्थापित छ। माथि उल्लिखित कलेजहरूमा अहिले नेपालीमा पढ्ने, लेख्ने र अनर्सको व्यवस्था छ। मातृभाषाको लागि डुवर्सका युवाहरूले आफ्नो जीवनका बहुमूल्य डेढ़ दशक भाषासङ्ग्रामलाई दिएका छन्।


त्यसबेला डुवर्स र तराईका सचेत अनि शिक्षित युवाहरूले आफ्नै बलबुतामा अनेक प्रशासनिक दबाउ झेल्दै भए पनि यो आन्दोलनलाई जारी राखेका थिए। त्यसताक उनीहरूलाई दार्जीलिङका राजनैतिक पार्टी, सङ्घ-संस्था र दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (डीजीएचसी)बाट कुनै सहयोगात्मक समर्थन भएन। एकाध समर्थनहरू औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित थिए। आज पनि मातृभाषामा शिक्षाका लागि डुवर्सले आफ्नो सङ्घर्ष छोड़ेको छैन। डुवर्समा पहाड़मा जस्तो आन्दोलन गर्नु सहज छैन। प्रत्येक सरकारले हरेक आन्दोलनलाई दबाउन ‘जनतासँग जनता भिँड़ाउने’ रणनीति अपनाउँछ। त्यसैले हरेक मातृभाषामा समानाधिकारका सङ्घर्षलाई सरकारको ‘साम्प्रदायिक लेबल’बाट जोगाएर त्यसमा बहुसङ्ख्यक (गैर-नेपाली पनि) जनताबाट समर्थन र सहभागिता जुटाउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ।


त्यो आन्दोलनमा खटिएका हामी आज पनि ती दिनहरू सम्झेर अनि हाम्रो क्षेत्रका प्रायः कलेजहरूमा नेपाली भाषाको पठनपाठन भएको देखेर गौरव महसुस गर्दछौं। भाषिक, जातीय तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका आन्दोलनहरूमा डुवर्सले दार्जीलिङसँग सधैँ एकाकार भएर सङ्घर्ष गरेको छ, तर हरेक सम्झौतामा नेतृत्वदायी राजनैतिक पार्टी र सरकार (केन्द्र र राज्य) ले डुवर्सलाई अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ। पहाड़का नेताहरूका लागि डुवर्स ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ अनि कोलकाता र दिल्लीका लागि महत्वहीन मान्छेहरू बस्ने अञ्चल मात्र हुँदै आएको छ।


फेरि भुङ्ग्रोमा तराई डुवर्स नै?


ठीक यतिबेला पुनः नेपाली भाषाको आन्दोलन चर्किएको छ। सन्दर्भ मूल रूपमा पहाड़कै भए पनि यो आन्दोलनमा डुवर्स पुनः सम्मिलित बनेको छ। गत हप्तामात्र बद्रीनारायण प्रधान स्मृति प्रतिष्ठान र डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिले बङ्ग्ला अनिवार्य नीतिको विरोध गर्दै बाग्राकोटमा एउटा प्रतिवाद सभा आयोजन गऱ्यो। हाम्रा वक्ताहरूले नेपालीबाहेक पनि अन्य मातृभाषीहरूप्रति भएका अन्यायविरुद्ध समान रूपमा आवाज उठाए। डुवर्समा अहिले जुलूस, पथसभा, विरोध तथा ज्ञानप दिने कार्यहरू भइरहेका छन्।


डुवर्सले जति नै चर्को बोले पनि त्यो आवाज सुनिँदैन। तर पहाड़बाट थोरै कुरा गर्दा पनि कोलकाता र दिल्लीले कान ठाड़ो पार्छ। यो यथार्थ पहाड़का नेताहरूलाई पनि थाहा छ। तर पनि, पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रम जस्तै बङ्ग्ला भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा पनि पहाड़का नेताहरू आफ्ना भोटब्याङ्कभन्दा बाहिर उही रूपमा आन्दोलित होलान् भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का नै छ।


डुवर्स-तराईलाई पहाड़बाट इमानदार साथ र सहयोग चाहिएको हो, हाम्रो लागि उनीहरूले आन्दोलन गरिदिनुपर्छ भन्ने आश्रित मानसिकता डुवर्सवासीले धेरै अघि नै छोड़िसकेका छन्। यसैले त आज आफ्नो कठोर प्रतिकूलताबीच डुवर्स जसरी खड़ा हुँदै अघि बढ्दैछ त्यो डुवर्सको आफ्नै अस्थिमज्जाको भर हो; कम सुनिए पनि डुवर्सवासीको सङ्घर्षशील चेतना मरेको छैन। सङ्घर्षशील समाजको आवाज कम सुनिनु भनेको एकप्रकारले उनीहरूका आवाज दबाइनु नै हो। मीडियादेखि सरकारसम्मले डुवर्सका जनताको आवाजलाई उपेक्षा गर्दैआएको छ। पहाड़मा जस्तै डुवर्सका गोर्खा बहुल क्षेत्रमा भएका स्कूलहरूमा बङ्ग्ला अनिवार्य गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग उस्तै आवेग, मातृभाषाप्रेम र चेतनाबाट निर्देशित छ।


भाषाको राजनीति


भाषाले एउटा समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक जीवनको उत्पादको रूपमा काम गर्दछ। विश्वमा थुप्रै स्थापित भाषाहरू हराएका छन् र हराउँदै गइरहेका छन्। यसको मूलमा भाषाको राजनीति नै छ। शासकवर्गका लागि भाषा शोषणको हतियार हो; शासित वर्गका लागि सङ्घर्षको। थ्योंगोकै शब्दमा भन्ने हो भने पनि, ‘भाषा तब हराउँछ जब समाजको प्रभुत्वशाली वर्गसँग त्यसको कुनै उपयोगिता रहँदैन।’ मातृभाषा छोड़ेर अर्को भाषाप्रतिको बाध्यता र मोहले आफ्नो भाषासँग विस्तारै एउटा खाड़ल निर्माण गर्दछ, जो पुस्ता दरपुस्ता बढ्दै जान्छ। स्थिति यस्तो बन्छ कि भावी पुस्ताको आफ्नो मातृभाषाप्रतिको आकर्षण, मोह र प्रेम सबै लोप हुन्छ। लाख कोशिश गर्दा पनि अङ्ग्रेजी भाषाले हाम्रो मातृभाषाको स्थान लिन सक्दैन, सोही कुरा बङ्ग्ला भाषामा पनि लागू हुन्छ।


नयाँ पुस्ताले आफ्नै मातृभाषाका धेरै शब्दहरू भुलिसकेको छ। वास्तवमा उसलाई अङ्ग्रेजी भाषाको दासत्वले यस्तरी गाँजेको छ, नेपाली पढ्दा, बोल्दा र लेख्दा एउटा चरम हीनताबोधको आभाष हुन्छ। अङ्ग्रेजी भाषाको मोहले यस्तो भएको होइन। अङ्ग्रेजी भाषालाई शासकवर्ग, कर्पोरेट जगत र साम्राज्यवादले यस्तो बनाइदिएको छ कि अङ्ग्रेजी कम जान्ने वा नेपाली

माध्यम पढ्ने विद्यार्थीहरू पाखे र गँवार हुन्। 1834-1838 सम्म सुप्रिम काउन्सिल अफ् इण्डियाका सदस्य रहेका मेकालेले अङ्ग्रेजी भाषामाध्यम साम्राज्यवादी नीति र श्रेष्ठता लागू गर्न जुन भाषा नीति अपनाए, त्यो नीतिले आज भाषामार्फत साम्राज्यवादकै कारिन्दा जन्माइरहेको छ, जसलाई हामी भाषिक नवउपनिवेशवादको रूपमा बुझ्न सक्छौं। उनको शिक्षा नीति निकै चर्चित छ, “यो नीति (शिक्षा नीति)बाट व्यक्तिहरूको यस्तो एउटा वर्ग तयार हुनेछ,

जो आफ्नो खून र रङमा त भारतीय हुनेछ तर आफ्नो रुचि, विचार, नैतिक मूल्य र मेधामा अङ्ग्रेज हुन्छ।” भारत स्वतन्त्र भएको सात दशकमा पनि आज हामी यही भाषिक उपनिवेशनवाद र दासत्वमा बाँचिरहेका छौं।


भाषा र हतियार


भाषा संस्कृतिको जीवन्त रूप र संवाहक हुँदछ। भाषिक प्रभुत्ववाद हावी हुँदा पुस्ताहरू विस्तारै सांस्कृतिक रूपान्तरणमा प्रवेश गर्छन्। अहिलेका पुस्तामा अङ्ग्रेजी श्रेष्ठता जसरी हावी भएको छ, उनीहरू सामाजिक जीवनबाट भिन्न अङ्ग्रेजीकरण हुनुमा गौरव महसुस गर्छन्। भाषाको माध्यमद्वारा दीर्घकालीन प्रक्रियामा यो रूपान्तरण हुँदै जान्छ। अन्ततः भूमण्डलीकृत र प्रभुत्वशाली वर्गको भाषा नै सर्वश्रेष्ठ जीवनशैली बनाइन्छ। खासगरी

तेस्रो विश्व यसबाट नराम्ररी गाँजिएको छ। पुँजीवाद र साम्राज्यवादले भाषामाथि गरेको राजनीति अनि क्षेत्रीय शासकवर्ग यसको मतियार भएको यथार्थलाई अस्वीकार गरेर मातृभाषाको सङ्घर्ष र संरक्षण सम्भव छैन।

बङ्ग्ला भाषा आफैमा खराब होइन। यसले बङ्गाली जनजीवनको विराट् संस्कृति र सामाजिक आदर्शहरू वहन गर्दछ। तर भाषालाई शासकवर्गले जब शोषणको हतियारको रूपमा उपयोग गर्दछ तब त्यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ। अहिले भएको यही हो। तराई र डुवर्सतिर बस्ने हामी अधिकांश बंग्ला भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न सक्छौं। कुनै  मुख्यमन्त्रीहरूको फरमानले हामीले यो भाषा सिकेका होइनौं। सामाजिक जीवनका सम्बन्ध र सम्पर्कका आवश्यकताहरूले हामीलाई बङ्ग्ला भाषा सिक्न अनिवार्य भयो जसरी सिलगढ़ीका अधिकांश व्यापारी बङ्गाली वा मारवाड़ीहरूले नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्न र बोल्न सक्छन्। उनीहरूले यसलाई आफ्नो व्यापार सम्बन्ध बढ़ाउने आवश्यकतामा फाइदा हुने भएर सिके। निश्चयै यसले दुवै समुदायलाई फाइदा भएको छ। तर सँगैमा कोलकाताका बङ्गालीलाई यो आवश्यकता परेको छैन।


मुख्यमन्त्रीले लेखेर र रटेर बोलेका केही नेपाली शब्दहरूको कुरा भने बेग्लै हो। धेरै भाषा सिक्नु फाइदाजनक छ भन्दैमा के हरेक मानिसले जीवनमा 15-20 वटा भाषा सिक्छ? निश्चित रूपमा सिक्दैन। डुवर्समा बस्ने धेरै मानिस साद्री वा सन्थाली भाषा जान्दैनन्।  भनिन्छ, राहुल साङ्कृत्यायन 36 वटा भाषा जान्दथे। उनी दार्शनिक अध्ययनका लागि अधिकांश एसियाली मुलुक नडुलेका भए यी भाषा सिक्नु उनलाई आवश्यक हुनेथिएन जसरी अधिकांश विद्वान साहित्यकारहरूलाई यति धेरै भाषा सिक्नु आवश्यक परेको छैन। बङ्ग्ला भाषा सिकेर फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क सरकारकै नीतिहरूले समेत खारेज गरिरहेको छ। बंगालमा जुन किसिमको बेरोजगारी र शिक्षितहरूमा आर्थिक विपन्नता व्याप्त छ, त्यो आँकड़ा मात्र हेर्दा पनि ‘बङ्ग्ला पढ्दा काम पाइन्छ’ भन्ने भ्रम हट्छ। डुवर्स-तराईमा अल्पसङ्ख्यकका रूपमा रहेका गोर्खाहरूको प्रतिरोधी तागत कमजोर पऱ्यो भने उनीहरू बङ्ग्लामा पढ्न र सरकारको नीति स्वीकार्न बाध्य हुनसक्छन्। देशको मान्यताप्राप्त भाषाप्रति सरकारको उपेक्षा र अतिक्रमण दुवैको प्रतिरोध गर्नसक्ने क्षमता नहुँदा यस्ता समर्पणवादी तर्कहरू आउँदछन्। तर बहुसङ्ख्यक गोर्खाहरू बसोबासो गर्ने पहाड़ी क्षेत्रमा मधेशमा जस्तै बङ्ग्ला भाषा लाद्ने सरकारको नीति सफल हुनसक्दैन। किनभने दार्जीलिङमा भाषाकै प्रतिरोधी क्षमताबाट सङ्घर्षले अर्को मोड़ नलियोस् भन्ने सतर्कता कोलकोता र दिल्ली दुवैले उठाउनेछ।


आवाज दबाउने खेल

मिरिकबाट आएको ममता ब्यानर्जीको बयान यही हतारो सतर्कताको द्योतक पनि हो। भाषिक रणनीति आफैप्रति बुमेऱ्याङ हुने भएमा चाहिँ कुनै पनि राजनैतिक पार्टी त्यस्तो स्पेस बन्ने अवसरहरू सिर्जना गर्न चाहँदैन। राजनैतिक पर्यवेक्षकहरूले भाषाकै आन्दोलनबाट बङ्ग्लादेश छुट्टिएको प्रसङ्गलाई बारम्बार उल्लेख गर्नुको अन्तर्यमा पनि यही गाँठी कुरा लुकेको छ।


‘मातृभाषा आमाको दूध हो।’ यो भनाई सबै मातृभाषीहरूका लागि उत्तिकै सत्य हो। तर मातृभाषा विकासका लागि सरकार तथा संस्थापन पक्षबाट कतिको पद्क्षेप ग्रहण गरिएको छ? यो लाखटाकाको प्रश्न हो। वर्षमा एउटा पुरस्कार दिँदैमा वा कुनै मुख्यमन्त्रीले नेपाली भाषा बोल्दैमा अथवा कुनै राष्ट्रिय नेताले नेपाली टोपी लगाउँदैमा नेपाली भाषाको विकास सम्भव हुँदैन। यसको निम्ति दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। अङ्ग्रेजी पढ़ेर मात्र कुनै पनि राज्य वा देशको विकास हुन्छ भन्ने धारणा भाषिक नवउपनिवेशवादकै द्योतक हो। संसारभरि करोड़ौं अङ्ग्रेजी पढ्ने मानिसहरू बेकार छन्। अमेरिकामै पनि बेरोजगारी दर बढ़िरहेको छ। पहिलो विश्वमा दरिन पुगेका देशहरू चीन, रसिया, फ्रान्स, जापान, जर्मनीहरू अङ्ग्रेजी पढ़ेर विकसित भएका होइनन्। उनीहरूले आफ्नै मातृभाषा सबै सरकारी कामकाजमा चलाउँछन्। आज विश्वसाहित्यमा अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने फ्रान्सेली दार्शनिकहरू सबैले आफ्ना पुस्तकहरू

फ्रान्सेली भाषामा नै लेखेका छन्। ती पछि अनुवाद भएर विश्वमा छरिएका हुन्। आर्थिक र सामाजिक जीवनका आवश्यकताहरूबाट भाषालाई कटाएर कुनै पनि रूपमा भाषाको संरक्षण र विकास सम्भव छैन।


नवपुस्तामा नेपाली भाषाप्रतिको घट्दो मोह भाषाको यही राजनैतिक षड़यन्त्रको उपज हो। नेपाली भाषामा पढ्दा नोकरी पाइने, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाइने अनि आर्थिक जीवन खुशहाल हुने स्थिति बन्यो भने कसैले पनि विदेशी (अङ्ग्रेजी) वा अन्य भाषालाई प्रमुखता दिँदैन। भाषा सांस्कृतिक जीवन्तताको संवाहकसँगै आर्थिक उत्थानका सम्बन्धहरूसँग पनि अभिन्न रूपले जोड़िएको हुन्छ। त्यसबाट भाषालाई कटाउनेबित्तिकै यो गतिशील होइन औपचारिक मात्र बन्छ।


स्थानीय निकाय र असंवेदनशीलता


पहाड़मा अधिकांश स्कूल अङ्ग्रेजीकरण भइसकेका छन्। शुद्ध नेपाली बोल्नु केही मुट्ठीभर साहित्यकार, कलेज-युनिभर्सिटीका शिक्षक र विद्यार्थी, नेपाली भाषाका पत्रकार अनि एकाध भाषाप्रेमीहरूको मात्र बाध्यताको विषय बनेको छ। यस्तोमा यी आधारभूत परिस्थितिमा सुधार नल्याएसम्म भाषा हाम्रो निम्ति शोषणकै मात्र आधार बन्नेछ। अहिले पहाड़मा जीटीए छ। तर जीटीएले नेपाली भाषाको विकासको लागि के गरेको छ? साहित्यकारहरूलाई वर्षमा एकाध पुरस्कार दिँदैमा भाषाको विकास र प्रवर्धन हुँदैन। यसको निम्ति दीर्घकालीन र दूरदर्शी योजनाहरू बनाउनुपर्छ। नेपाली भाषाको व्यापक प्रयोगकर्ता र संरक्षकको रूपमा सर्वप्रथम जीटीए नै अघि आउनुपर्छ। किनभने यो एक वैधानिक संस्थान भएकोले यसले आधिकारिक रूपमा भाषाको विकासमा सरकारबाट धनराशि आवण्टन गर्न सक्छ। राजनैतिक संकट पर्दा मात्र भाषाको आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिबाट सबै राजनैतिक पार्टीहरू मुक्त हुनैपर्छ।

अहिले एकाडेमिक वृत्तमा नेपाली भाषाको मानकीकरण लिएर निकै विवाद छ। हामी सबै भाषाको वर्णस्वरूप, ह्रस्व-दीर्घ र तलथोप्लीलाई लिएर नै माथापच्ची गरिरहेका छौं। तर भाषाको वर्गीय स्वरूपमाथि कसैको ध्यान गएको छैन। शासकवर्गले भाषालाई शोषणको हतियार बनाएको यथार्थप्रति हामी आँखा चिम्लिइरहेका छौं। यतिबेला नेपाली भाषाको व्यावहारिक प्रयोगको अभियानलाई तीव्र बनाउनु, भाषिक अधिकारहरूको प्राप्तिको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नु अनि थोपरिएको भाषाको सट्टा मातृभाषालाई नै मजबुत र प्रयोजनीय बनाउनु सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो। बङ्ग्ला भाषा पश्चिम बङ्गाल सरकारले गैर-बङ्गाली स्कूलहरूमा लाद्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै एक छौं। तर हामी आफै चाहिँ आफ्नो मातृभाषालाई लिएर कतिको जिम्मेवार, सचेत र संवेदनशील छौं भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।


अब के गर्ने त?


1960 मा नेपाली भाषालाई पश्चिम बङ्गालको दोस्रो सरकारी भाषाको मान्यता दिलाउन जुनरूपमा सङ्घर्ष गरिएको थियो, सोही अनुरूपको व्यापक सङ्घर्ष र एकताबद्ध लड़ाइँको खाँचो छ आज। पहाड़का बौद्धिक समुदायको नेतृत्वमा एउटा बृहत् संयुक्त मोर्चा बनाएर भाषिक उपनिवेशवादविरुद्ध लड्नुपर्छ। बङ्ग्ला भाषा थोप्ने सवालमा मात्र होइन, हामी आफैले नेपाली भाषा प्रयोग गर्नमा देखाएको उदासीनताविरुद्ध पनि यो लड़ाइँ आवश्यक छ। बङ्गाल सरकार वा शासकवर्गको भाषा भएकोले बङ्ग्लाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता यदि हामी कसैले पालेका छौं भने त्यसबाट मुक्त भएकै राम्रो हुनेछ।


बङ्ग्ला भाषा स्वयम् पनि सङ्कटापन्न बन्दै गएको यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं। सरकारी स्कूलहरूको गुणस्तर र स्थितिमा आमूल सुधार नगरिने हो भने बङ्ग्ला भाषा पनि केही दशकपछि चरमा सङ्कटमा पुग्नेछ।

बङ्ग्ला भाषा तेस्रो अनिवार्य भाषा बनाइँदा हाम्रा नानीहरूको शैक्षिक परिणाम चौपट हुनेछ। दशौं श्रेणीमा एकैचोटि अनिवार्य बङ्ग्ला भाषा थोपर्दा बङ्गाली कखरा समेत नजानेका विद्यार्थीहरूका लागि यो ठूलो समस्या बन्नेछ र मानसिक दबाउका कारण बोर्ड परीक्षामा बङ्ग्ला भाषामा त खराब परिणाम आउँछै आउँछ, अन्य विषयमा पनि त्यसले प्रभाव पार्नेछ ।


80 प्रतिशत अङ्क ल्याएर अब्बल हुनसक्ने विद्यार्थी 65 प्रतिशतमा झर्न सक्छन्। बङ्ग्ला भाषा अनिवार्य गरेपछि शिक्षक पनि अनिवार्य रूपमा बङ्गाली नै आउनेछन्। यसले पहाड़का आर्थ-सामाजिक, जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक अनि बौद्धिक क्रियाकलापहरूमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। पहाड़को भौगोलिक र सांस्कृतिक विशिष्टता, उसको छुट्टै पहिचान र अस्मिता अनि जातीय उन्मुक्तिको दीर्घकालीन लड़ाइँलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी सरकारले यो

भाषानीति बनाएको हुनाले यो योजना कुनै मूल्यमा सफल हुन दिनुहुँदैन। वास्तवमा यो कुनै पनि गैर-बङ्गालीभाषी समुदायको हितमा छैन। सरकारले भाषालाई सामाजिक जीवनका सम्बन्ध र अर्थनैतिक उत्थानको माध्यम बनाओस् शोषणको होइन ।


मुख्यमन्त्री आफ्नो हठधर्मितामा अडिग छिन् भने भाषाकै कारण विश्वमा भएका युगान्तकारी परिवर्तनका इतिहासहरू एकपल्ट पल्टाएर हेरून्। यद्यपि शासकवर्गको वैश्विक चरित्र के हो भने, उनीहरूले इतिहासबाट कहिल्यै पाठ सिक्दैनन्।

source-: khabarmagazine.com