स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि अबको बाटो, यसरी थालौं स्थानिय काम

Posted on: May 31, 2017 | views: 933

भर्खरै मात्र देशका तीनवटा प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई भरतपुर महानगरपाालिका बाहेकका स्थानीय तहहरुमा प्रमुख-: उप प्रमुख, अध्यक्ष- : उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष एवं वडा सदस्यहरुको चयन भैसकेको अवस्था छ भने संविधान अनुसार व्यवस्था गरिएका दलित एवं अल्पसंख्यक मध्यबाट थप सदस्य मनोनित हुने प्रकृया पनि अगाडि बढिरहेको छ । 


यसै सन्दर्भमा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बार्षिक बजेट पििन नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको बजेट समेत स्पष्ट किटानी गरिसकेको छ । यस अवस्थमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने केही सबालहरु यस लेखमा उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ । 


(१) स्थानीय तहको केन्द्रको व्यवस्थापन ः 

अधिकांश स्थानीय तहको हकमा साविककै स्थानीय निकाय रहेको स्थानमा स्थानीय तहको केन्द्र निर्धारण भएको अवस्थामा साविककै भवनको उपलब्धता हुने स्थिति भएता पनि नयाँ स्थानमा केन्द्र तोकिएको अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र वैठक कक्ष एवं ससाना तालिम समेत संचालन गर्न सकिने गरी प्रयाप्त पार्किङ एवं अन्य भौतिक पूर्वाधारहरु सहितको भवन भाडामा लिई नियमित काम शुरु गर्नु आवश्यक छ ।  


(२) वडा कार्यालयको व्यवस्थापन ः 

कतिपय साविकका गाविसहरुलाई २ वटा वडामा पनि गाभिएको वा केन्द्र साविकको स्थानमा नभएको अवस्थामा वडा कार्यालय कहाँ रहने भन्ने स्पष्ट नभैसकेका समेत केही वडाहरु छन् । त्यसैले अधिकतम स्थानीय जनताहरुलाई पायक पर्ने गरी वडा कार्यालयको स्थान तोक्ने, कार्यालयको लागि भवन भाडामा लिने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरु बसेर दैनिक जनताका कामहरु संचालन गर्ने अवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ । 


(३) कर्मचारीको व्यवस्थापन ः 

स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै नेपाल सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपाालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा निश्चित कर्मचारी रहने प्रारम्भिक व्यवस्था गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले तोके अनुसारका क्षमतावान कर्मचारीहरु केन्द्रमा चुस्त दुरुस्त गर्ने र न्यूनतम थप सहयोगी कर्मचारीहरु स्थानीय तहबाट नै व्यवस्था गरी केन्द्रमा रहने कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमा र वडामा रहने कर्मचारीहरुलाई वडामा नै अनिवार्य खटिने व्यवस्था तत्कालै गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  

(४) कर्मचारीको कामको बाँडफाँडको स्पष्टता  

संविधानले स्थानीय तहलाई अत्यन्त धेरै सामाजिक दायित्व सुम्पेको वर्तमान अवस्था, जनताहरुको विकास निर्माणमा व्यापक अपेक्षा रहेको र निर्वाचनमा जाहेर गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानको लागि निम्नानुसारका शाखाहरु स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना गर्नु जरुरी छ । 

(क) योजना शाखा ः यस शाखामा स्थानीय स्तरबाट आएका विकासका मागहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र बजेटले दिएका कार्य क्षेत्र स्पष्ट भएर उपलब्ध बजेटलाई कसरी जनतासामू संविधानको मर्म अनुसार पुर्याउन सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक गृहकार्य गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि विकासका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, बजेट उपलब्धताको अध्ययन गर्ने र स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्न सकिने राजस्वका क्षेत्रहरुको बारेमा व्यापक अध्ययन, राजस्व संकलनको प्रारम्भिक योजना तयारी र विकास बजेट विनियोजनको मापदण्ड समेत बनाउनु जरुरी छ । 

(ख) प्रशासनिक शाखा ः 

यस शाखा अन्र्तगत जनतालाई दिनहुँ जसो वा नियमित रुपमा दिनुपर्ने नागरिकता, पासपोर्ट, खानेपानी, विद्युत लगायतका सेवाहरुलाई चुस्त दुरुस्त  बनाउनको लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउने, तथ्यांकहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने, अधिकतम सेवाहरु अनलाईन प्रविधिबाट दिने व्यवस्था मिलाउने गरी जनताहरुलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ सेवा दिन भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । अबको प्रशासनमा हाकिमी पाराको अन्त गर्नु जरुरी छ । कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताका सेवक हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थाापित गर्नु जरुरी छ । 

(ग) लेखा शाखा ः 

स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने साना भन्दा साना कामहरुलाई समेत लेखा प्रणालीको दायरामा ल्याउनको लागि अनुभवी लेखापाललाई लेखा शाखाको जिम्मेवारी दिने, तत्कालै खरीद गर्नुपर्ने सामग्री एवं सेवाहरुको लागि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाहरुको सूचिकृत गर्ने र सार्वजनिक खरीदसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको बारेमा सम्पूर्ण कर्मचारी एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई अभ्यस्त बनाउनको लागि निरन्तर तालिम र विज्ञहरुको तर्फबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ । 

यस बाहेकका अन्य शाखाहरु जस्तै शैक्षिक शाखा, कृषि शाखा, पर्यटन शाखा, वन तथा भूसंरक्षण शाखा लगायतका शाखाहरु आवश्यकता अनुसार थप्दै जानुपर्ने स्थिति छ । 

(घ) इन्जिनियरिङ शाखा ः 

खानेपानी, सडक, सिंचाई, भवन निर्माण लगायत विकासका कामहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हरेक स्थानीय तहमा इन्जिनियरिङ शाखा स्थापना गर्नु जरुरी छ र हरेक वडाहरुमा न्यूनतम एक जना सिभिल इन्जिनियर एवं केन्द्रमा तथ्यांकहरुको व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न आईटी इन्जिनियर अनिवार्य रहने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । आवश्यकता अनुसार अन्य विधाका इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई समेत यस शाखामा थप्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । 

(५) स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारका क्षेत्रहरुको स्पष्टता ः 

स्थानीय तहहरुलाई संविधानले दिएका अधिकारहरुको स्पष्ट जानकारी सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र आम सरोकारवालाहरुलाई समेत अनिवार्य दिनु आवश्यक छ । यसको लागि स्थानीय रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, केवल नेटवर्क, स्थानीय तहको वेभसाईट र केन्द्र एवं वडा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा सूचना पाटी राख्ने एवं विद्यालयहरुमा स्थानीय तहको काम,कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अनिवार्य कक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ 

(६) बजेटको विस्तृत अध्ययन ः 

नेपाल सरकारले सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुको नामै उल्लेख गरेर अनुदानमा जानसक्ने अधिकतम बजेट स्पष्ट तोकेको छ । हाल कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ । यस बाहेकको ८० प्रतिशत बजेट जलविद्युत, खानेपानी, सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरुमा गएको देखिन्छ । त्यसैले २० प्रतिशत वाहेकको बजेट कसरी स्थानीय स्तरसम्म आईपुग्छ भन्ने सामान्य ज्ञान सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, दलका नेतृत्व पंक्ति, सामाजिक अगुवा लगायतका सरोकारवालाहरुलाई हुनु जरुरी छ । 

(७) स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन ः 

नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई दिने आर्थिक अनुदानको बारेमा बजेटमा उल्लेख गरेतापनि हरेक स्थानीय तहहरुले संविधानले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा संकलन गर्न सकिने राजस्वका क्षेत्रहरु किटान गर्ने, आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरुको बारेमा स्पष्ट भई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट र स्थानीय स्रोतको उपलब्धताको अवस्था हेरेर स्थानीय तहको आफ्नै बजेट तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले दिएको बजेट अत्यन्त कम भएको सन्दर्भमा कसरी प्रत्यक्ष विकासमा खर्च गर्न सकिने ठूलो साईजको बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय तहको नेतृत्व पंक्ति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि प्रारम्भिक चरणमा नेपाल सरकारले नै स्थानीय तहलाई प्राविधिक सवलीकरणको लागि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 


(८) स्थानीय जनशक्तिको अधिकतम परिचालन ः 

विकास निर्माणको लागि स्थानीय स्तरमा नै काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, निर्माणको काम गर्नको लागि कानूनसम्मत ढंगबाट काम गरिरहेका परामर्शदाता एवं निर्माण कम्पनीहरु र स्थानीय स्तरमा नै व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने गरी जननिर्वाचित नेतृत्व पंक्ति र कर्मचारीहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 


(९) विकास र समृद्धिको लागि प्रतिष्पर्धा ः 

स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिईएको वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने र स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्ने राजस्व÷करका क्षेत्रहरुको स्पष्ट जानकारी लिने, सरकारी निजी साझेदारीमा व्यापक रुपमा विकासका गतिविधहरुलाई अगाडि बढाउने र योजनावद्ध विकासको अवधारणाका साथ स्थानीय तहहरुमै सफल वा असफल स्थानीय तह बनाउने अवसर र चुनौती दुवै स्थानीय तहमा आएको बारेमा नेतृत्व पंक्ति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । 


(१०) लगानी अनुकुलको वातावरणको सृजना ः  

विदेश र शहरहरुमा बसिरहेका र व्यवसायिक सफलता हाँसिल गरिसकेका व्यक्तित्व एवं संस्थाहरुलाई स्थानीय स्तरमा अधिकतम लगानी गर्न प्रेरित गर्नको लागि लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, खानेपानी,सडक, विद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको पहुँचको लागि स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र लगानीकर्ताहरुलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्दै जानेहो भने स्थानीय स्तरमा व्यापक लगानी तान्न सकिने अवस्था छ । अधिकतम लगानी भित्र्याउन सक्दा स्थानीय स्तरमा आफ्नै सफल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न संभव छ । यस तर्फ नेतृत्व पंक्ति चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

 

(११) उत्पादकत्व वृद्धि अभियान संचालन ः   

स्थानीय तहमा उत्पादनका संभावनाहरुलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरी उत्पादनका बहुआयामिक क्षेत्रहरुमा आफ्नो मौलिक पहिचान स्थापना गर्दा मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशेष गरी व्यवसायिक कृषि, पर्यटन क्षेत्र, स्थानीय उद्योगको स्थापना एव. जलविद्युत लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानी गरी यूवाहरुलाई देशभित्र नै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुलाई आकर्षित गर्नु जरुरी छ । 


(१२) भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमै लागू गर्ने ः    

नेपाली समाज पछाडि पर्नुको मुल कारण हरेक क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य शहनशीलताको अवधारणालाई लागू गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यसको लागि विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरुलाइ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नियमित अनुगमन गर्ने र यसमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको पनि विशेष ध्यान जानु जरुरी छ । 


(१३) सरोकारवालाहरुको बीचमा निरन्तर समन्वय ः    

निर्वाचित जनप्रनिनिधि, कर्मचारी वाहेक पनि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, परामर्शदाता एवं निर्माण व्यवसायीहरु, इन्जिनियर, वकिल, वुद्धिजिवी, विभिन्न विधाका विशेषज्ञहरु लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा विकास निर्माणले राम्रो गति लिई आर्थिक विकास तीव्र हुन जान्छ । 


(१४) निर्वाचित जनप्रतिनिधि एव कर्मचारीहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नेः     

सम्पूर्ण  निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनको लागि स्थानीय तहमा उपलब्ध विज्ञहरु, जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्र एवं सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई निरन्तर तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । 


(१५) स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको तयारी ः 

संविधानको मुल मर्म भित्र रहेर विकास एवं सेवाका कामहरु संचालन गर्नको लागि स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुख/वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य एवं कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्ने, आर्थिक नियमावली बनाउने लगायतका न्यूनतम कामहरु अविलम्ब गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 


संविधानले स्थानीय तहमा अत्यन्त धेरै जिम्मेवारी दिएको, विकास निर्माण प्रति जनताहरुको ठूलो अपेक्षा रहेको, स्थानीय स्तरमा नै कतिपय स्थानीय साधन स्रोत परिचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकाले मात्रै सबै सन्दर्भहरु व्यवस्थापन गर्न कठीन छ । त्यसैले नेपाल सरकारले विशेष गरी प्रयाप्त गुणस्तरीय जनशक्ति स्थानीय तहमा उपलब्ध गराई स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्न निरन्तर प्राविधिक समन्वय गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी निर्वाचित प्रमुख/अध्यक्षहरुको यस्ता सवालहरुलाई गंभिरताका साथ लिनु आवश्यक छ । 


ई. खिमानन्द कँडेल

फोन न ः ९८५१०७०२०२

काँठेखोला गाउँपालिका ५, बागलुङ