कता जाँदैछ नेपाली कांग्रेस ? -बिन्दुकान्त घिमिरे

Posted on: March 29, 2017 | views: 560

आइजीपी नियुक्ती प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले जे निर्णय ग¥यो त्यो अत्यन्त त्रुटीपूर्ण छ । काङ्ग्रेस को यो निर्णय न्यायीक सर्बोच्चताको मान्यता बिपरीत छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पार्टीको निर्णय सर्वसत्तावादी हुनु दुर्भाग्य हो । कांग्रेसको कार्याकर्ताको शीर झुकेको छ यो निर्णयले ।

सर्बोच्च अदालतलले सरकारको निर्णय प्रकृयामा स्वयम् हस्तक्षेप गरेको हो र? अन्यायमा परेको ठान्नेले न्यायको लागि रिट गरेपछि न्यायका मान्य सिद्धान्त का आधारमा निर्णय प्रकृयामा त्रुटी भएको प्रमाण सहित राखेर निर्णय दिनु कसरी हस्तक्षेप भयो ?

लोकतन्त्रलाई नै साध्य मान्ने पार्टीबाट नै यस्तो बिल्कुल एकजना नेताको ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित बिषयलाइ पार्टीको संस्थागत निर्णयमा पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण होइन ? यसले पार्टी आफ्ना आदर्श र मान्यताबाट स्खलीत हुने डर बढेको छ ।

बेलैमा निर्णय सच्च्याउनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र प्रजातान्त्रिक पार्टीका नाममा स्वतन्त्र रुपले आस्था राख्ने तमाम नागरीकहरुको बिश्वासमा चोट पुग्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा गरेको फैसला कार्यन्वयन नगराउन कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं सक्रीय भएको प्रचार सुरु भएको थियो । कांग्रेसको यो निर्णयले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । अदालतले निर्णय दिईसकेपछी कार्यान्वयनमा सघाउनूको विकल्प छैन।

देउवाको आज जुन राजनीतिक उचाई छ यसमा स्वतन्त्र न्यायलयको ठूलो योगदान छ ।
पहिलो कुरा( सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशले ुनेविसंघ अवैध होु भन्ने राजाको इच्छा मानिदिएको भए देउवाको राजनीतिक उदय नै हुने थिएन ।
त्यतिबेलै प्रतिबन्ध लागेर सेलाउथ्यो। नेविसंघको अध्यक्ष बनेपछि नै देउवाको राजनीतिक शिखर आरोहरण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको निरंकुश राजतन्त्रले समेत अदालतको फैसलालाई दायाँबायाँ गर्ने आँट गरेन ।

दोस्रो कुरा ( २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली गर्ने फैसला नगरेको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला , कृष्णप्रसाद भट्टराई , महेन्द्रनारायण निधि जस्ता मुर्धन्य नेताहरु नेपाली कांग्रेसमा सक्रीय हुँदा हुँदै देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने अवशर आउने थिएन ।

त्यसैगरी मुलुकको कायकारी प्रमुखको हैसियतले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर देउवालाई जेल हाल्न लगाएका थिए ।

यदी अदालतले शाही आयोग गठन गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रमुखको हो भनेर फैसला गरिदिएको भए देउवाको हालत चिरन्जीवि वाग्ले या खुमबहादुर खड्काको जस्तै हुन्थ्यो । तर न्यायलयले शाही आयोग अबैध घोषणा गरिदिएकोले देउवाको राजनीतिक उचाई अझ चुलियो ।

त्यसैले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कुरा कांग्रेसले र त्यसमाथि पनि देउवाले कल्पना गर्ने विषय नै होइन।
त्यही अदालतले ुलोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नु ठीक, चन्दको नियुक्ति बदर गर्नु बेठीकु भन्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुग्नु भनेको विडम्वना होइन र ?