पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मर्यादा भुलेर विदेशीको चाकडी गर्न हुँदैन: महेन्द्रबहादुर पाण्डे (अन्तरवार्ता

Posted on: August 26, 2019 | views: 384

नेपाल र भारतबीच क्रियाशील द्विपक्षीय संयन्त्रहरुमध्ये नेपाल(भारत संयुक्त आयोग उच्चतम संयन्त्र हो। दुई देशबीचका अड्चनलाई हटाएर द्विपक्षीय सम्बन्ध समधुर बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित आयोगको पाँचौ बैठक यसैसाता काठमाडौंमा सकिएको छ। धेरै अपेक्षासहित बसेको आयोगको बैठकले अपेक्षित उपलब्धि दिलाउन सकेन भन्ने टिकाटिप्पनी पनि भइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ आयोग बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट्दा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्मले कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगरेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। यही परिप्रेक्षमा लामो अन्तरालपछि आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा ‘होस्ट’ गरेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग तत्कालीन अनुभवको आलोकमा रहेर पाँचौ बैठकका उपलब्धिबारे नेपाल लाइभको लागी रामकुमार डिसीले गरेको संवाद्लाई साभार गरेका छौ ।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक हालै सम्पन्न भएको छ। तेस्रो बैठक आयोजना गरेको अनुभवको आलोकबाट अहिलेको बैठकलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
भारतले नेपलामा भूकम्प गएका बेला दिने वाचा गरेको सहयोग रकम दिनु सकरात्मक नै भयो। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपिजी)का बारेमा त्यति प्रष्टरुपमा त भारतीय पक्षले भने जस्तो मलाई लागेन। भारतले त्यसमा एउटा सकरात्मक फ्लेभर त दियो, तर कहिले बुझ्ने हो भन्ने स्पष्ट भनेन। उपयुक्त समय भनेको कति दिन, कति महिना, कति वर्षमा हुन्छ? त्यसमा भारतीय पक्ष केन्द्रित भएको देखिएन।
 

हुन त अहिलेको जमानामा म्यासेज दिनलाई अनुहार हेर्नुपर्दैन। बस्दाबस्दै सबै कुरा दिइहाल्छन। तैपनि अहिले यतिमात्रै कुरा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले निर्देशन लिएर आएका थिए होलान्, त्यही भएर यहाँ अन्तिम कुरा भन्न नसकिएको हुनसक्छ। तर, पनि हामी त्यो कुरा बुझ्छौं भनेर जो भनिएको छ, त्यो सकरात्मक छ। उचित समय, चाँडै भन्ने कुरा छ। संसारमा जुनसुकै कुराको पनि सापेक्षित रुपमा व्याख्या हुन्छ। त्यही कुरालाई छिटो बुझ्ने भनिएको छ भनेर भन्नुपर्‍यो हाम्रो पक्षले। हाम्रा मिडियाहरुले पनि त्यसमा दबाब पुग्नेगरी समाचार संप्रेशण गर्नुपर्छ।

दुई दिने बैठक भनिए पनि यसपाला बैठक लगभग एक घण्टा मात्रै बस्यो। त्यसमा पनि चेक हस्तान्तरण र  समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा केही समय गयो। बैठकको संचरनामै फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन?

मलाई लाग्छ यसपाली सबै विषय यसअघि नै दुवै पक्षले आ-आफ्नो ढंगले बनाएका थिए। त्यसमा कर्मचारी, सविचको तहमा अलि धेरै छलफल भयो होला।

मन्त्री-मन्त्रीबीचको कुरा गर्ने हो भने त हामीले तीन चरणको छलफल गरेका थियौं। पहिले दुवै देशमा मन्त्री मात्रै त्यसपछि हामी द्विपक्षीय बैठकमा बसेका थियौं। आ-आफ्ना कुराहरु राखेपछि नमिलेका कुराहरु यसरी मिलाऊँ भन्यौं। त्यसपछि हाम्रो प्राविधिक समितिले काम गर्‍यो। केही-केही कुरा मिलेन भनेपछि त्यो मिलाउने भनेर हामी अन्तिम बैठकमा बसेका थियौं।

यस्तो बैठक तीन तहमा हुन्छ। सुरुमा निर्देशनहरु दिन्छौं। डकुमेन्टहरुको मस्यौदा बनाइएको हुन्छ। मन्त्री र सचिवको निर्देशनमा सहसचिवको तहमा त्यो मस्यौदा तयार पारिन्छ। त्यो मस्यौदा मन्त्रीलाई बीच-बीचमा देखाइन्छ। मन्त्रीले त्यसलाई हेरेर आवश्यक सुझाव दिन्छन्। सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय बैठक सुरु हुन्छ। मस्यौदामा रहेको कुरा हेरेर दुवै पक्षका मन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्छन्।

त्यसमाथि धेरै कुराहरु त पहिले नै उनीहरुलाई सचिव, सहसचिवको समूहले भनिसकेको हुन्छ। दुवै पक्षले आ-आफ्ना धाराणा राखेपछि त्यसमा अलिकति ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने काम पनि हुन्छ। त्यो काम गर्दा तथ्य र तर्कका आधारमा छलफलहरु हुन्छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुनको आधार त्यहाँ लिइन्छ। छलफल हुँदा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने हदसम्मका कुराहरु त्यहाँ टुंग्याइन्छ।

मेरो पालामा हामी तीन चरणको छलफलमा बसेका थियौं। यो-यो कुरा हो भनेपछि हामीले आ-आफ्ना सविचहरुलाई बोलाएका थियौं। हामीले थप सुझाव दिएपछि उनीहरुले थप परिमार्जन गरेर ल्याएका थिए।

तीन वर्षमा बल्ल बैठक बस्यो। थाती रहेका धेरै एजेन्डा थिए। यति धेरै कुरा ‘रिभ्यू’ गर्नलाई त्यति छोटो समय पर्याप्त भयो होला त?
नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक नभएको २३ वर्ष भएको थियो। म परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बिम्स्टेकको बैठकमा म्यानमार जाँदा त्यहाँ तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग भेट भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँसँग यस विषयमा कुरा गरेको थिएँ। मैले दुई देशबीचका समस्याहरुलाई स्पष्ट गरौं, समस्या समाधान गर्ने र मित्रतालाई थप सुदृढ गरौं भन्ने हिसाबले कुरा राखेको थिएँ। भारतीय विदेश मन्त्रीले पनि कुरा ठीक हो भन्नु भएको थियो। उहाँहरु त्यहाँबाट भारत फर्किँदा-नफर्किँदै त्यहाँ चुनाव घोषणा भयो। बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले 'होइन यो त नेपालको स्रोत हो। नेपालले पिडिए आफ्नो स्रोतबाट विकास गर्न सक्छौं भन्छ भने त्यो हामीले नै गर्ने भनेर किन जोड गर्ने? त्यो उहाँहरुको स्रोत हो, त्यो उहाँहरुले जुनसुकै विधिबाट विकास गरे पनि गर्नुहुन्छ। बढी भएको उर्जा उहाँहरुले बिक्री गर्दा हामीले किन्ने हो। यसमा हामीले खुट्टा तेर्स्याउनु पर्दैन' भनेर भनेपछि उनका सविचहरु पछि हटे।

भारतीय प्रधानमन्त्री एक रात भए पनि नेपाल आउने अनि परराष्ट्र मन्त्रीको बैठक पनि गर्ने भनेर म्यानमारमा एक हिसाबले हामीबीच सहमति पनि भएको थियो। निर्वाचन घोषणा भएपछि दुईवटै कुरा हराए।
चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले जितेपछि नयाँ सरकारको विदेशमन्त्री स्वराज भएपछि सन् २०१४ को जुलाईमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक भएको थियो।

बैठकमा कर्मचारी तहमा सबै समस्या समाधान गरेर मन्त्री तहमा अनुमोदन भएको छ भने छोटै बैठकमा पनि विषयहरु टुंगिन्छन्। होइन भने बहस, छलफलका लागि अलिकति समय लाग्छ। मेलै बुझेअनुसार हाम्रो बेलामा जस्तो यसपाला दोहोरो बैठक भएन।

अझ मन्त्री-मन्त्रीबीचको कुरा गर्ने हो भने त हामीले तीन चरणको छलफल गरेका थियौं। मैले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई स्वागत गरेपछि उहाँ र मेरो बीचमा पहिले छुट्टै एउटा बैठक भएको थियो। त्यसपछि हामी द्विपक्षीय बैठकमा बसेका थियौं। हामीले आ-आफ्ना कुराहरु राख्यौं। नमिलेका कुराहरु यसरी मिलाऊँ पनि भन्यौं। यसपछि हामी निस्क्यौं। त्यसपछि हाम्रो प्राविधिक समितिले काम गर्‍यो। केही-केही कुरा मिलेन भनेपछि त्यो मिलाउने भनेर हामी अन्तिम बैठकमा बसेका थियौं।

 बैठकमा उर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को कुरा निस्किएको थियो। हामी पिटिए मात्रै गर्ने भन्थ्यौं, भारतीय पक्ष पिटिए र पिडिए दुवै गर्नुपर्छ भन्थ्यो। कर्मचारीले त्यसमा कुरा मिलेन भनेर अड्काइरहेका थिए। त्यसपछि हामी (मन्त्री) बस्यौं।

बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले 'होइन यो त नेपालको स्रोत हो। नेपालले पिडिए आफ्नो स्रोतबाट विकास गर्न सक्छौं भन्छ भने त्यो हामीले नै गर्ने भनेर किन जोड गर्ने? त्यो उहाँहरुको स्रोत हो, त्यो उहाँहरुले जुनसुकै विधिबाट विकास गरे पनि गर्नुहुन्छ। बढी भएको उर्जा उहाँहरुले बिक्री गर्दा हामीले किन्ने हो। यसमा हामीले खुट्टा तेर्स्याउनु पर्दैन' भनेर भनेपछि उनका सविचहरु पछि हटे। अन्तिमसम्म त्यसरी विषयहरु टुंग्याउँदै सहमतिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौं। महाकाली नटुंगिएपछि सुस्ताको फाइनल कुरा यो हो भनेर उनीहरुले भने, हामीले मानेनौं। त्यही भएर सुस्ता अल्झिएको हो। महाकाली सल्टियो भने सुस्ता सल्टिन समय लाग्दैन। तर, महत्वपूर्ण कुरा महाकालीमै हो।

अहिलेको बसाइ एउटै भएजस्तो लाग्छ। तर, पनि बाहिर जुन सन्देश प्रवाह भएको छ, त्यसअनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का बारेमा कुरा भएको भन्ने आएको छ। सीमाका बारेमा कुरा भएकै होला। धेरै कुरा त इपिजीको प्रतिवदेन ल्याएपछि स्पष्ट हुन्छन्। त्यो चाहिँ सकरात्मक कुरा हो भनेर भन्नुपर्छ। तर, उठ्नुपर्ने र बैठान गर्नुपर्ने मुद्दाहरु सकिएका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।

भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध जति सहज छ त्यति नै जटिल पनि। महाकाली, सुस्ता लगायतका समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन्। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीनै सम्मिलित संयुक्त आयोगको बैठकमा यी विषयहरुबारे अहिले पनि केही कुरा आएन। यी कुरा कहिले टुंगिन्छन् होला त?
यस्ता विषय बैठकमा प्रवेश हुन्छन्। यसपाला औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा त्यो विषयमा कुरा भए/नभएको थाहा भएन। मेरो कार्यकालमा भएको तेस्रो बैठकमा ती मुद्दामा कुरा भएको थियो। ९८ प्रतिशत सीमाका मुद्दा गुगलको माध्यमबाट नापी, नक्साङ्कन भइसकेको थियो। बाँकी रहेको २ प्रतिशत मात्रै थियो। अहिले तयार भएको प्रोटोकलमा हस्तारक्षर गरौं, बाँकी रहेको गर्दै जाऊँ भन्ने भारतीय पक्षको कुरा थियो।

जब हामीले ९८ प्रतिशत पूरा गरिसकेका छौं भने २ प्रतिशतमा हामी किन अल्झिने? त्यो पनि पूरा गरौं र प्राटोकलमा हस्ताक्षर गरौं भन्ने हाम्रो कुरा थियो। महाकाली टुंग्याएको भए सुस्ताको कुरा टुंगिने अवस्थामा पुगेको थियो। महाकाली नटुंगिएपछि सुस्ताको फाइनल कुरा यो हो भनेर उनीहरुले भने, हामीले मानेनौं। त्यही भएर सुस्ता अल्झिएको हो। महाकाली सल्टियो भने सुस्ता सल्टिन समय लाग्दैन। तर, महत्वपूर्ण कुरा महाकालीमै हो।

महाकालीमा भारतीय सेनाहरु ब्यारेक बनाएर बसेका छन् रे। हाम्रो भूमिमा ब्यारेक बनाइएको छ भने त हामी छोड्दैनौं। भारतीयहरुको कुरा के छ भने 'हामी रणनीतिक ठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसिसकेका छौं। त्यो हाम्रै भूमी हो। त्यसमा नेपालले ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्छ।'

'भौगोलिक खण्डनका कुरामा ‘कन्सिडर’ गर्ने कुरा आउँदैन। कसैले पनि हाम्रो भूगोललाई तोड्न र छोड्न सक्दैन। तपाईंहरु आफ्नो भूमिमा सर्नुपर्छ, हाम्रो भूमी छोड्नुपर्छ' भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। उनीहरुको भनाइ के थियो- 'त्यो हाम्रो भूमी हो, हामीले नेपालको भूमीमा बनाएकै होइन।' हामीले भनेका थियौं- 'किन छैन? तथ्यहरु ल्याऊँ। मान्छे बसेको, जमिनको तिरो तिरेका कुरा छन्। हामी तथ्यलाई आधार बनाएर छलफल गरौं' न भनेपछि त्यो कुरा अहिले टुंगिन सक्दैन, माथिल्लो तहमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पन्छाइदिने काम भयो। पछि नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि त्यो विषय अहिले समाधान हुन सक्दैन भनेर अल्झाइराख्ने काम भयो।

    भारतीयहरुको कुरा के छ भने 'हामी रणनीतिक ठाउँमा ब्यारेक बनाएर बसिसकेका छौं। त्यो हाम्रै भूमी हो। त्यसमा नेपालले ‘कन्सिडर’ गर्नुपर्छ।'

द्विपक्षीय भेटघाटमा नेताहरुले कूटनीतिक मर्यादा भुल्ने गरेको कुरा नेपाली नेताका हकमा पुरानै हो। जयशंकरसँगको यसपालाको भेटमा पनि नेताहरुले त्यसलाई दोहोर्‍याए। यस्तो किन भइराख्छ?
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु होटेलमा गएर चाकडी गर्नुहुँदैन। जुनसुकै तहका विदेशी आउँदा पनि हाम्रा सबैभन्दा माथिल्ला तहका गएर भेट्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। सबै आ-आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ। आफूले के भन्नुपर्ने हो त्यो आफ्नो समान स्तरको जो छ त्योसँग भने भइगो नि! कहिलेकाहिँ शिष्टाचार भेट गर्छु, दर्शन गर्छु भन्ने हो भने त्यो एउटा कुरा हो। त्यो पनि जति आउँछन् ती सबैलाई भेट्छु भन्ने पनि हुँदैन।

कुनै पनि भेटको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ। कूटनीतिक भेटघाटको जेनेभा अभिसन्धि छ। हाम्रो आफ्नै कूटनीतिक आचारसंहिता छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेरमा हामीले ‘डिल’ गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रोटोकलको महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ। यस्तो भेटमा मात्रै होइन अन्य भेटमा पनि यसको महत्व हुन्छ। राजदूत भेट्ने बेला पनि घर-घरमा एक्लै भेट्नु हुँदैन। त्यहाँ परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राखेर मात्रै भेट गर्नुपर्छ।

    तत्कालीन अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादाको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मेरै प्रधानमन्त्री (शुशील कोइराला)बाट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको थाहा पाएपछि मैले त्यही दिन उहाँलाई भेटेर त्यसबारे उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले 'मलाई हतार भयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब चाहिँ मान्छु' भन्नुभयो।

घर-घरमै धेरै भेट्ने गर्नु हुँदैन। अफिसमा भेट्नुपर्छ। कुनै राजदूतलाई, कुन विदेश सविचलाई भेटेको हो त्यसको नोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यो सार्वजनिक गरिँदैन, तर त्यो मन्त्रालयको स्मरणमा राखिन्छ। त्यो पद्धति हामीकहाँ हुनुपर्ने। म मन्त्री हुँदा पनि त्यो प्रयत्न गरेको हुँ। तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मेरै प्रधानमन्त्री (शुशील कोइराला)बाट भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको थाहा पाएपछि मैले त्यही दिन उहाँलाई भेटेर त्यसबारे उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले 'मलाई हतार भयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब चाहिँ मान्छु' भन्नुभयो।

मैले हुन्छ भनें। तर, त्यसभन्दा पछाडि त्यही मान्छेसँग उहाँले फेरि भेट गरेको थाहा पाएँ र के हो भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले 'आइहाल्यो' भन्नुभयो। 'त्यसरी आइहाल्दैन नि। उ त समय लिएर आउँछ नि, त्यसो गर्न हुँदैन' भनेँ। मेलै मेरै पार्टीका नेताहरुसँग पनि भनेको थिएँ कि यो प्रोटोकललाई मानौं। मर्यादामा बसौं। परराष्ट्रले कूटनीतिक आचारसंहिता बनाएको छ त्यसलाई मानौं। तर, त्यो अहिले पनि लागू भएको छैन।

त्यसकारण घुँडा टेकेर काँध थामेपछि जो पनि चढ्छ त। त्यसरी काँध थाप्ने होइन।