हामीले चाहेको विकास र समृद्धि -ध्रुव शर्मा

Posted on: May 17, 2018 | views: 2419

विकास र समृद्धि वर्तमान नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका विषयवस्तु हुन् । वाम ध्रुविकरण र समिकरणसँगै यो बहस राजनीतिमा बाक्लो रुपमा छाउन थालेको छ । यहि सन्दर्भमा हाम्रो समृद्धिको सपना र आशामा रहेर अबको विकासे ढाँचा कस्तो हुने र विकासको प्राथमिकतामा थप छलफल हुनु आवश्यक छ ।

विकास हाम्रो आफ्नै मौलिक परिवेश र धरातलीय यर्थाथमा आधारित हुनुपर्छ । ठुला आयोजना या भनौँ रेल र पानीजाहाजको विकासे ढाँचामा गरिने समृद्धिको लागी स्रोत जुटाउने धुनमा हामीले हाम्रो इतिहास, समाज, प्राथमिकता र वर्तमान धरातल भुल्न गयौं भने समृद्धिले दिर्घकालिन बाटो समाउने छैन । र यो केवल वर्तमानको राजनीतिक फन्डा हुन जान्छ ।

यसै सन्दर्भमा यो आलेखले वैदेशीक विकास सहायताको नाममा विकासको प्राथमिकता र हामीले देखेको समृद्धिको सपना विपरित नहोस् भन्नको लागीे अफ्रिकामा विकासको नाममा वैदेशीक सहायताले निम्ताएको डरलाग्दो गरिबीको चक्र, कुशासन र कमजोर स्वदेशी अर्थतन्त्रका सन्दर्भ जोड्न खोजिएको छ । साथै आर्थिक वृद्धि र निर्माणको लागी हाम्रा राज्यका निकाय, संस्था बलिया या व्यवसायिक नभइकन आउने वैदेशीक सहायताले सही विकासको लय समाउन सक्दैन । बरु उल्टै सहायता दिने या लिने सर्तमा हाम्रो विकासको प्राथमिकता ओझेलमा पर्ने र नियमक निकायहरु, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था प्रभावकारी, पारदर्शी नहुने खतरा हुन्छ ।

मृत वैदेशीक सहायता 

मृत सहायता अर्थात ‘डेड ऐड’ नामक पुस्तककी लेखिका डाम्वीसा मोयो हुन, जसले विश्व बंैक केन्द्रिय कार्यालयमा लामो समय अर्थशास्त्री एवं परामर्शदाताको रुपमा काम गरिन ।

अफ्रिकाको भुपरिवेष्ठित देश जाम्बियामा जन्मेर हुर्केको र विश्व बंैंकमा काम गरेकोले उनको वैदेशीक सहायता सम्वन्धि अनुभव र तर्क हामीलाई धेरै हदसम्म सहयोगी र उपयोगी हुनसक्छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी मोयोले उक्त पुस्तकमा सहायताले अफ्रिकाको गरिबी झनझन बढेको, आन्तरिक अर्थतन्त्र धेरै कमजोर भएको, चरम भष्ट्राचार बढेको तथ्यहरु प्रस्तुत गरेकी छिन् (हेर्नुहोस मोयो, २००९ । डेड ऐड)  ।

सन् १९४० देखि २००९ सम्म अफ्रिकाले लगभग १ ट्लिियन अमेरिकन डलर विदेशी सहायता पायो । यो सहयोग अहिले विश्वमा भएका प्रत्येक मानिसलाई करिव करिव १००० अमेरिकन डलर पर्न आउछ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि युद्धबाट प्रभावित पश्चिम युरोपको पुर्ननिर्माणको लागी अमेरिकाले मारसेल प्लान अन्र्तगत २० विलियन अमेरिकन डलरको सहायता रकम दिएको थियो सन १९४७ मा ।

यही प्लान मार्फत अमेरिकाले युरोपमा ब्यापारका अवरोध हटाएर आर्थिक वृद्धि गर्दै समृद्ध युरोप बनाउने र तत्कालिन अवस्थामा रुसको प्रभाव रोकेर युरोपमा कम्युनिजम नफैलियोस् भन्ने चाह सहितका उदेश्य राखेको थियो ।

अहिले सहायता विश्वव्यापी भएको छ । गरिब विश्वमा धनी मुलुकले आफ्नो प्रभाव र स्वार्थ पुरा गर्न सहायतालाई बलियो माध्यम बनाएका छन् ।

धेरै हदसम्म तत्कालिन समयमा मार्सेल प्लानले युरोपमा काम गर्यो र आर्थिक वृद्धिले गति पनि लियो । पुर्वाधार निर्माणको चरण पुरा गरेर युरोप आर्थिक वृद्धिको चरणमा भएकोले यो सहायताले युरोपलाई गति दियो । उसका आर्थिक र राजनितिक संस्था बलिया भइसकेका थिए । विकास र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता र अगाडि जाने बाटो तय भइसकेको थियो ।

तर अ्रफिकाको परिवेश फरक थियो । धेरैजसो देश उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै थिए या मुक्त हुने तरखरमा थिए । पुराना औपनिवेशिक संस्था समग्र अफ्रिकी देशको हितमा भन्दा पनि उपनिवेशको शासन व्यवस्थाको हितमा थिए र यो हुनु स्वभाविक थियो नै । शासन ब्यवस्था टिकाउन बनाइएका संस्था अफ्रिकाको विकास र हितमा हुने भएनन् नै । स्वतन्त्र परिवेशमा नयाँ राजनितिक र आर्थिक संस्था बनिसकेका थिएनन या बन्ने क्रममा थिए जसले उनीहरुको विकास र आवश्यकतालाई पुर्ति गर्न सकोस ।

नयाँ राजनीतिक पद्धति स्थिर अवस्थामा आइसकेको पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा वैदेशीक सहायताको बाढी आयो । त्यहाँको स्थानियता र आवश्यकतासँग विकास सहायताको तालमेल मिलेन । दिगो विकासमा सहयोग भन्दा पनि उल्टै गरिबी र भोकमरी वढ्यो । परनिर्भरता ह्वात्तै बढायो ।


यो सन्दर्भ नेपालको परिवेशसँग जोडेर हेरौं । देश नयाँ राजनीतिक शासन व्यवस्थामा छ । देशले संघिय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भिक अनुभव र अभ्यास गर्दैछ ।

स्थानिय र प्रदेशको संरचना नयाँ छन । जुन निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । नागरिकलाई सेवा, सुविधा र विकासको आकांक्षा पुरा गर्न भनी बनाइएका यी संरचनालाई दरिलो बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन हामीसँग अहिले व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक अनुभव छैन ।

स्थानिय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा मेसो नै पाएका छैनन । नितिगत असंपष्टता विद्यमान छ । त्यसै पनि आर्थिक र राजनीतिक संस्थाको व्यवस्थापन र व्यवसायिकतामा हाम्रो इतिहास र वर्तमान कमजोर रहेको छ । कुशासन ब्याप्त छ । पारदर्शीताको अभाव छ । पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तनले संस्था बलियो होइन थप कमजोर भएका छन । संस्था र पद्धतिप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसामा ह्रास आएको छ । राज्यका नियामक निकाय कमजोर र उत्तरदायी नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास व्यक्तिगत क्षमता र बलबुताले केही रचनात्मक र उदाहरणीय प्रयास गरिरहेका धुर्मुस सुन्तली र रवि लामिछानेहरुमा केन्दित हुँदैछ । अन्यथा नलागोस यी पात्रप्रति मेरो सम्मान र आदार छ ।

केहि समय अगाडि नेपालस्थित विश्व बंैकले प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको समाचार आएको थियो । प्रदेश र स्थानिय सरकारका नीति नियम, कार्यविधि बनाउनमा व्यस्त हुदै गर्दा हामीले लिने वैदेशीक सहायताले हाम्रा संघियताका संरचनालाई बलियो र व्यावसायिक होइन थप कमजोर, अपारदर्शी र भष्ट्राचारयुक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

यो केन्द्र सरकार बलियो र चनाखो हुनुपर्ने बेला हो । नेकपा एमालेका युवा नेता तथा संसदको विकास समितिका रहेर काम गरेका र अहिलेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपालका संस्था कमजोर छन् प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिन सकिदैन भन्ने तथ्यलाई स्विकार गरेका छन (हेर्नुहोस, रविन्द्र अधिकारी, १ मार्च २०१८ । एपी ज्यालनको टिभि अन्तवार्ता तमसोमा ज्योतिर्गमय) ।

सेवा दिने संस्था बलियो र चुस्त नभएसम्म कार्यकारीले चाहेर पनि नागरिक स्तरमा देखिने परिवर्तन आउँदैन तथापि कार्यकारीको भुमिका र नौतिकताले धेरै भुमिका खेल्छ । फेरी पनि संस्थालाई चुस्त र पद्धत्तिमा बसाल्ने काम अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै गर्ने हो ।

समृद्धिको लागी विदेशी सहायता अपरिहार्य भन्दै आएका छांै । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै प्रस्तुत गरेको देशको अर्थतन्त्रको स्वेतपत्र मार्फत राज्यको ढुकुटी लगभग रित्तिएको र ठुला आयोजना विशेष गरि रेल र अन्य पुर्वाधार आयोजनाको लागी वैदेशीक लगानी आवश्यक छ भन्ने तर्क गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको बेला त रेल र पानीजाहाज धेरै हल्ला भएका विकास र समृद्धिका मानक नै बन्न पुगे ।

व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा हामी कति धेरै कमजोर र रिरिह रहेछौं भन्ने जगजाहेर छ यातायात महासघंको नाममा आजसम्म भएको मनपरि । भलै सरकारका अगंहरु यातायात व्यवस्थाको नीति कार्यान्वयनमा अहिले बलियो गरि प्रस्तुत भएका छन् । यो अत्यन्तै खुशीको कुरा हो तर हेर्न अझै बाकी छ । यसको दिर्घकालीन व्यवस्थापनले कस्तो रुप लिन्छ ।

विकासको ढाँचा देशको प्रार्थमिकतामा आधारित र वर्तमानसँग जोडिएको हुनुपर्छ । (हेर्नुस, अमित ढकाल । सेतोपाती वैशाख ११ २०७५ । रेल त हैन बिजुली हजुर) । तर रेल र पानीजाहाज विकासे ढाँचाको म विरोधी होइन तर आजको धरातलिय यथार्थलाई (संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता, साधन र स्रोत आदी) भुलेर गरिने विकासे तैरतरिका हामो उदेश्य हुनुहुँदैन । 


संस्था बलियो र प्रभावकारी 

संसारका अविकसित तथा पछौटे देशहरुको विकासको कारण खोज्ने क्रमका टर्किस अमेरिन अर्थशास्त्री डारोन एकमोग्लु र बेलायती राजनीतिशास्त्री जेम्स रोविनसनले ‘ह्वाई नेशन फेल’ भन्ने पुस्तकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्थाको भुमिकालाई मुख्य मानेको छन् (हेर्नुहोस, एकमोग्लु र रोविनसन, २०१२ । ह्वाई नेशन फेल) ।

लगभग प्राकृतिक स्रोत तथा प्रर्यावरणको हिसावले लगभग एकै अवस्थामा रहेका दुई छिमेकी देश अमेरिका तथा मेक्सिकोको अहिलेको विकास तथा समृद्धिलाइै यी दुई लेखकले विशेष गरि राजनितिक तथा आर्थिक संस्थासँग जोडेर हेरेकाछन् । अमेरिका विकास हुनुमा लोकतान्त्रिक तथा समावेशी राजनितिक संस्थाले आर्थिक विकासमा धेरै सहयोगी भएको जिकीर गरेका छन । उनीहरुको तर्क छ अमेरिकाले बिल गेटस् (माइक्रोसफ्टका मालिक), जेफ बेज (अमेजोनका मालिक), वारेन बुफेट (व्यवसायी) लगायत अहिलेका फेसबुकका मालिक मार्क जुगेनवर्ग बनाउन सक्छ नकि मेक्सिकोले होइन ।

सन् २०१८ को फोर्बको सुचिमा पहिलो १० मा रहेको संसारका धनाढयहरुमा अमेरिकनहरु रहेका छन । त्यसैले व्यक्तिविकास, व्यक्तिको क्षमता, र उद्यमशीलतालाई विस्तार र विकास गर्न देशका संस्थाहरुको मुख्य भुमिका हुन्छ ।  अफ्रिका, लेटिन अमेरिका तथा क्यारेवियन देशहरुको अविकास, न्युन आर्थिक वृद्धिमा राजनिति तथा आर्थिक संस्थाहरुको भुमिका अहम् रहेको तथ्य आंैलाएका छन् । तथापि अहिलेको चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया तथा सिगांपुर जहाँ यी दुई लेखकले भनेजस्तो राजनितिक संस्था र पद्धति धेरै समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित नभएपनि आर्थिक विकासको राम्रो लयमा समातेका उदाहरण हुन् । उनीहरु तर्क गर्दै भन्छन यी देशको विकास दिर्घकालिन नहुन सक्छ ।

तर डेड ऐडका लेखिका मोयोले उल्लेखित देशको उदाहरण दिंदै आर्थिक विकासको लागी अत्यन्तै धेरै समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भन्दा पनि न्युनतम प्रजातान्त्रिक आधार र देशको आवश्यकता सुहाउँदो शासन प्रणाली, संस्था र कार्यकारी व्यक्तिको भुमिका महत्वपुर्ण हुने तर्क गर्छिन ।

देशमा वि.स. २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले राज्यका नियामक अंगहरु, आर्थिक संस्था तथा नागरिकलाई सेवा दिने सेवाप्रदायको झमता वृद्धि हुनुपर्नेमा ह्रास आयो । नेपाली कागे्रस र नेकपा एमालेको नेतृत्व र सरकारले लिएका नितिगत, व्यवस्थापकीय र कार्यान्वयनमा गम्भिर कमजोरी भयो ।

विश्व वंंैक लगायत दाताको सहयोग लिने क्रममा हाम्रा साना र मझौला स्तरका रोजगारी सिर्जना गरेका राज्य नियन्त्रित केही उद्योगहरु निजीकरण गरियो (हुर्नुहोस, युवराज संग्रौला, ११ सेप्टेम्वर २०१७  एपी ज्यालनको टिभि अन्तवार्ता तमसोमा ज्योतिर्गमय) ।   निजीकरणको नाममा राज्यको धेरथोर लगानी भएका आर्थिक संस्था धरासायी हुँदैगए ।

अर्कोतर्फ हाम्रो निजि क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक भइसकेका थिएनन् । देश आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामा आइसक्दा पनि न हामो राज्यका संस्था निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न अब्बल हुन सके, न त निजी क्षेत्र नै व्यवसायिक हुन सकेका छन् ।

बरु नागरिकले पाउने सेवा, सुविधा, वस्तु र राज्यका संयन्त्रमा विचौलियाको हालीमुहाली भयो । यसले गर्दा खुला बजार र अर्थतन्त्रले स्वभाविक बाटो लिन सकेन । राज्यलाई निजी क्षेत्रको मनपरि नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे हुन थाल्यो । विचौलिया र दलाली प्रवृतिको जालो राजनीति, कर्मचारी संयन्त्र हुदै कतिपय अवस्थामा नीतिगत तहमा नै पुगीसक्यो । बलियो नीतिले कार्यान्वयनमा राज्यका निकाय पारदर्शीताको विधि अपनाउदै कठोर र निर्मम हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सहायताका शर्त आउँदा केहि यस्ता शर्त हुन्छन ती स्थानिय र गरिब राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा पनि दाता र विकसित देशका विविध स्वार्थ जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुन्छन् । उत्तरको विशाल छिमेकी चीन र तीनरितबाट जोडिएको आर्थिक उदयमान भारत बीचको सानो छिमेकीले लिने वैदेशीक सहायता सामरिक स्वार्थसँग पनि जोडिन्छ ।


आगामी बाटो  

वाम सरकारको गठनसँगै देशमा अबको ५ वर्षको लागी राजनितिक स्थायित्वको आशा गर्ने ठाँउ देखिएको छ । अबको ध्यान देशमा रोजगारी श्रृजना गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रत्येक साल लगभग ३ देखि ४ लाखको युवा शक्ति नेपाली रोजगार बजारमा आउँछन । यसको धेरैजसो प्रतिशत वैदेशीक रोजगारीमा जान्छ । जवकी नेपालमै खेतीपातीको याममा कृषि क्षेत्रमा कामदारको चरम अभाव हुन थालेको छ ।

गाँउघरमा धारा जोड्ने, विजुली जडान गर्ने, खेतीपाति गर्ने आदी काममा कामदार पाउँन मुस्किल छ । भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा भइरहेका पुर्नसंरचनामा खटिएका अर्धदक्ष कामदारको ठूलो हिस्सा भारतबाट आएको पाइन्छ । अधिकाशं निर्माणको काम बाटोघाटो, पुल, कुलो र घर बनाउँन त धेरै नै अद्र्धदक्ष र अदक्ष कामदारको खाँचो छ । यसमा सरकारको नीति र कार्यक्रमले ध्यान दिनुपर्छ ।

दोस्रो, पुँजीको संकलन । हो, हाम्रो पुर्बाधार निर्माण र विकासमा वैदेशीक सहायता आवश्यक छ । तर हाम्रो विकासको प्राथमिकता हेरेर मात्र । छरिएर रहेको नेपालीको आन्तरिक पुँजी र विदेशमा रहेको नेपाली डायस्पोरा एक बलियो विकल्प हुन सक्छ ।

लेखीका मोयोले अफ्रिकाको विकासको लागी धेरै विकल्प मध्ये एक विकल्पमा अफ्रिकन डायस्पोराबाट पुँजीको संकलन हुन सक्ने उल्लेख गरेकी छिन् । नागरिक स्तरमा रहेको पुँजीको संकलन र परिचालन, लगानीको बलियो, पारदर्शी संयन्त्र र नीतिगत सुधारको पक्ष अर्को पाटो हुन सक्छ ।

हामीसँग उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जस्तै वनको संरक्षण मात्र गर्ने होइन नीतिगत सुधार गरेर यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । वनमा काठ कुहिएर गएका छन् तर देशमा काठको आयात बढेको बढ्यै छ । साना र मझौला प्रकृतिका उद्योग र पर्यटन विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनु आवश्यक छ ।

अहिलेको शिक्षालाई हाम्रो विकास र आवश्यकतालाई हेरेर प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । 

विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । अहिलेको हाम्रो समग्र शिक्षा पद्धति उद्यमशिलतालाई प्रर्वधन गर्ने र सृजनशिलताको विकासमा भन्दा पनि विदेश जाने या त जागिर खाने सुत्रमा आधारित छ ।

माथि उल्लेखित विकासको बाटोमा हिड्न तत्कालै गनैपर्ने महत्वपुर्ण काम विश्वास गुमाउदै गएका हाम्रा राज्यका संस्था र संयन्त्र, नियामक निकाय माथि नागरिकको भरोसा र आशा जगाउन ढिलो नगरि चाल्नुपर्ने कदम हो ।

यसको लागी नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका सेवा, सुविधा र बजारमा सरकार र राज्यका अंगहरुको प्रभावकारी उपस्थिति पहिलो सर्त हो । योसँगै पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम नगरिकन या विषेश ध्यान नदिइकन गरिने विकास र समृद्धिका प्रयास निरर्थक साथिव हुनेछ ।


लेखक परिचयः 

शर्माले वर्गेन विश्वविद्यालय, नर्वेबाट एमफिल गरेका छन

Email : [email protected]

Twitter: @sharmadhruba  


त्यो डच केटी ! -ध्रुब शर्मा