नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधान गर्न आईसीसी प्रमुख नै नेपाल आउँदै

Posted on: September 02, 2016 | views: 396

१८ भदौ, काठमाडौं ।

पदाधिकारीबीचको आन्तरिक झगडा, दुई कार्यसमितिबीचको आधिकारिकता विवाद, पछिल्लो पाँच महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आईसीसी० को निलम्बन लगायत कारणले लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त नेपाली क्रिकेटले चाँडै निकास पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

घरेलु खेलकुदको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् 'राखेप' को पहलमा नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवार निकाय आईसीसी गम्भीर देखिएको छ । त्यसका लागि आईसीसीको उच्चस्तरीय टोली आगामी आइतबार 'सेप्टेम्बर चारमा' नेपाल आउने भएको छ । राखेपले गरेको पहलपछि आईसीसीका प्रमुख कार्यकारी डेभिड रिचर्डसनसहितको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउन लागेको हो ।

आईसीसीले राखेपलाई पठाएको पछिल्लो पत्रअनुसार आईसीसी टोलीमा प्रमुख कार्यकारी रिचर्डसनसँगै आईसीसीमा एसोसिएट्स सदस्य राष्ट्रहरूका अध्यक्ष इमरान ख्वाजा र आईसीसी अधिकारी अमर शेख छन् ।टोलीले आइतबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीसँग भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । रिचर्डसनले राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगत्तै एउटा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो कार्यदलले क्यानको जारी ऐनको समीक्षा गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्नेछ ।

रिचर्डसनका अनुसार आईसीसीकै अधिकारीको नेतृत्वमा रहने उक्त कार्यदलले बनाएको ऐनअनुसार नै क्यानमा नयाँ नेतृत्वका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।‘प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीलाई भेटी हामी आईसीसीकै अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाउनेछौं’, रिचर्डसनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘उक्त कार्यदलले क्यानको वर्तमान ऐनको समीक्षा गर्नेछ र नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्नेछ । सोही ऐनअनुसार क्यानको नयाँ नेतृत्वका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ ।’

रिचर्डसनले पत्रमा आफ्नो नेपाल भ्रमण र कार्यदल गठनलाई आईसीसीमा नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० को सदस्यता पुनः प्राप्तिको महत्वपूर्ण कदमसमेत भनेका छन् ।नेपाली क्रिकेटको नियमनकारी निकाय क्यान पछिल्लो ९२ दिनयता आईसीसीको निलम्बनमा छ । क्रिकेट पदाधिकारीबीचको आन्तरिक विवादसँगै जन्मिएको दुई समानान्तर संस्थाका कारण क्यान गत वैशाख १२ गते आईसीसीको निलम्बनमा परेको हो ।

निवर्तमान अध्यक्ष टंक आङ्बुहाङलगायत केही सदस्यको विरोध हुँदाहुँदै एक समूहले साधारणसभामार्फत चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा निर्वाचित समिति बनाएको थियो । तर राखेपले जिल्ला प्रतिनिधि छनोट पारदर्शी नभएको र आफ्नो निर्देशनविपरीत साधारणसभा गरेको भन्दै रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

दुई समानान्तर समिति अस्तित्वमा आएसँगै क्यान थप विवादित बनेको थियो । सोही कारण आईसीसीले नेपाली टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको अनुमति दिने तर क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्यानका यी दुई समितिलाई अदालतले समेत काम गर्न रोक लगाएको छ । आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचित समितिले दायर गरेको रिट अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।नेपाली क्रिकेटको यही अवस्थाबारे अध्ययन गर्न आईसीसीको टोली गत जुलाई पहिलो साता पनि नेपाल आएको थियो । त्यतिबेला आईसीसीको टोली नेपाली क्रिकेटसँग सम्बद्ध र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर फर्किएको थियो ।

रिचर्डसनले राखेपलाई पठाएको पछिल्लो पत्रमा नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधानका लागि आईसीसी टोलीको अघिल्लो नेपाल भ्रमण पनि निकै फलदायी बनेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो आसन्न भ्रमणसमेत सोही कारण सम्भव भएको जनाएका छन् । ‘गत जुलाईमा आईसीसी टोलीले नेपाली क्रिकेटका सम्बद्ध र सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफल निकै फलदायी बनेको छ’, उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘मैले सोही फलदायी प्रयासलाई निचोडमा पुर्‍याउन आफ्नो भ्रमण तय गरेको हुँ । विश्वास छ यो भ्रमण पनि सोचेजस्तै सफल हुनेछ ।’

राखेपका सदस्यसचिव बिष्टले आईसीसी टोली आउने तय भइसकेको जानकारी दिए । ‘नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधानका लागि आईसीसीको टोली आइतबार नेपाल आउँदै छ’, सदस्यसचिव बिष्टले भने, ‘उहाँहरूले यही भ्रमणमा क्रिकेट समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्ने जनाउनुभएको छ ।’ आईसीसीले प्रस्ताव गरेको कार्य दल गठनका लागि राखेप र आईसीसीबीच समझदारी देखिए पनि त्यसमा रहने सदस्य र त्यसको स्वरूपबारे भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

आईसीसीले पत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालाहरूलाई समेटेर कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर सदस्यसचिव बिष्टले सबैसँग सल्लाह गरेर सहमतिमा कार्यदल गठन गरिनु पर्ने जनाएका छन् ।

‘आईसीसीले आफ्नै किसिमले कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा हामीले हाम्रो पनि सल्लाह हुनुपर्छ भनेका छौं । कार्यदल कस्तो बनाउने भन्ने विषय र त्यसमा रहने व्यक्तिका सम्बन्धमा हामी र सरोकारवाला सबैसँग छलफल हुनुपर्छ भनेका छौं’, सदस्यसचिव बिष्टले भने, ‘कार्यदल बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ, कसरी बनाउने भन्नेबारे अझै छलफल हुँदैछ ।’
अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ