सरकारद्धारा टीकापुर मुद्दा फिर्ता, जिउँदै आगो लगाउने र भालाले रोपेर मार्नेलाई माफि

Posted on: May 18, 2017 | views: 892

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन नामाकरण गर्दै त्यसको आवरणमा टीकापुर नरसंहारका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ– ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनलाई सामाजिक आन्दोलन मान्ने र त्यसमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने । तत् सम्बन्धी कानुन बनाउन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।’


नेपालको संविधान अनुसार सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । फैसला भइसकेका मुद्दामा दोषी करार भइ सजाय भोगिरहेको हकमा भने कैदीको आचरण, आवश्यकता र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह गराउन सकिने प्रावधान छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि यही हो । अपराधीले सजाय पाउनु पर्छ तर, सजाय पाउनु अघि नै अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु नेपालमा कानुनी राज्य समाप्त हुँदै गएको प्रमाण हो । 


के हो टीकापुर घटना ?



संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसलाई रोक्न मधेसी मोर्चाको आवरणमा बाह्य शक्तिद्वारा परिचालित तत्वहरुले घटाएको आततयी घटना हो टीकापुर काण्ड । ०७२ साल भदौ ७ गते सोमबार आन्दोलनकारीका नाममा आएका हतियारधारी जमातले नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित ७ प्रहरी र दुई वर्षीय एक बालकको निर्ममता पूर्वक हत्या गर्यो । 


मारिनेहरुमा नेपाल प्रहरीका २ जना इन्सपेक्टरहरु बलराम बिष्ट र केशव बोहोरा थिए । त्यस्तै नेपाल प्रहरीकै २ जना जवानहरु लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द पनि मारिए । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारहरु रामबिहारी चौधरी र ललित साउदको पनि हत्या गरियो । 


ललित साउदका २ वर्षीय छोरा टेकबहादुर साउदलाई आन्दोलन गर्न भनी आएको हतियारधारी जत्थाले निर्ममता पूर्वक मार्यो । यसरी उक्त घटनामा ८ जनाको ज्यान गयो भने ४२ भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएको तथ्य त्यसबेला कैलालीमा सीडीओ रहेका राजकुमार श्रेष्ठले घटनास्थलमै वताएका थिए । उनीहरु सबैलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी क्रूरता पूर्वक हत्या गरिएको थियो । 


उक्त घटनाबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भनेका थिए– सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामबिहारी चौधरीलाई जिउँदै जलाइएको थियो, एसएसपी न्यौपानेलाई अंगभंग गरी मारिएको थियो भने २ इन्सपेक्टरहरुको घाँटी रेटिएको थियो । तत्कालै नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा अदालतमा पेश गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ । 


आइजीपी उपेन्द्रकान्तले रोकेका थिए फिर्ता प्रयास



वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण हुँदा नै उक्त घटनामा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने सर्तनामा गराइएको थियो । त्यसैले दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुने वितिक्कै गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरे । तर, त्यसबेला प्रहरी प्रमुख रहेका र कुनै बेलाका बिमलेन्द्र निधिकै सहपाठी उपेन्द्रकान्त अर्यालले निधिको चाहना सफल हुन दिएनन् । 


टीकापुर नरसंहार आपराधिक घटना भएको र  प्रहरीका निहत्था कर्मचारीलाई हत्या गरिएको घटना राजनीति हुन नसक्ने वताउँदै अर्यालले गृहमन्त्रीको कदमलाई सफल हुन दिएनन् । उनको भनाई थियो यस्तो घटनाको मुद्दा फिर्ता लिए नेपाल प्रहरीको मनोवल उच्च राख्न सकिन्न, भोलि कोही पनि मैदानमा गएर दंगा नियन्त्रण गर्न वा खट्न तयार हुने छैन । अर्यालको यस्तो तर्क आएपछि निधि र उनीबीच भनाभन भएका खवरहरु बाहिर आएका थिए । 


दाहाल र रेशम चौधरीबीचको दिल्ली भेट



मुद्दा फिर्ता लिएर रिझाउन दिल्ली जाने दाहालको योजना प्रहरीप्रमुख अर्यालका कारण सफल हुन सकेन । यद्यपि त्यही महिना भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणमा टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीसँग अनौठो भेट भयो । भारतले आतिथ्य प्रदान गरी प्रधानमन्त्रीलाई राखेको होटलमा नै कुनै ठूलै विदेशी नेता भेटे जसरी दाहाल र रेशम चौधरीबीच भेटघाट भएका तस्बिरहरु बाहिर आए । 


नेपाल सरकार नै वादी भएर अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला त्यसका संदिग्ध अभियुक्तसँग विदेशी भूमिमा भेट्नु एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय कुरा थिएन । तर, दाहालले नैतिकता र सार्वजनिक शोभनीयताका सम्पूर्ण सीमा पार गरेका थिए । 


मुद्दा फिर्तीको ‘टाइमिङ’


गतवर्ष मुद्दा फिर्ता लिन प्रयास गरेको बेला देशभरिबाट ब्यापक विरोध भयो भने प्रहरीकै नेतृत्वले विरोध गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । अहिले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएर देशको सम्पूर्ण ध्यान त्यसको परिणामतिर खिचिएको बेला ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन’ नाम दिएर मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिएको छ ।

त्यसमाथि दाहालले आगामी जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । हट्ने निर्णय गसिकेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर निर्णय गर्नु आपराधिक मनोबृत्तिको संकेत हो । 


नागरिकलाई गुमराहमा राख्न जेसुकै नाम दिइए पनि सरकारको यो कदम दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हिंसा मच्चाउन गुण्डा परिचालन गर्ने तर्फ अघि बढेको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता भएपछि अपराधीहरु छाती फुलाएर प्रहरीकै अगाडिबाट हिंड्ने परिस्थिति यसले निम्त्याएको छ । 




कानुनी राज्यमा अपराधीले सजाय पाउनु अनिवार्य हुन्छ । अपराधपछि केही समय भागेर राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मुद्दा फिर्ता लिइनुले कानुनको मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समेत धज्जी उडाएको छ, किनभने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ । 


Source: chakrapath.com