देउवा प्रचण्डलाई सर्वोच्चको झापड, प्रधानन्यायाधिश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश

Posted on: May 05, 2017 | views: 953

काठमाडौं ।

प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले महाअभियोग लगाइएकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्कन आदेश दिएको छ ।


आफु अनुकुल निर्णय नगरेकै कारण महाअभियोग लगाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवाको कर्तुत बिरुद्ध गएर सर्वोच्चले आज कार्कीमाथिको महाअभियोग अघि नबढाउन निर्देश गर्दै काममा फर्कन आदेश दिएको हो ।


न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएको भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्दै कार्कीलाई पुनस् काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 


सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आजै आफ्नो काम गर्न दिन भनेको छ ।


न्यायाधीयबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनमा गभ्भीर विचलन भए(नभएको छलफल भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत र प्रमाणयोग्य आधार भए मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक र जायज हुने आदेशमा उल्लेख छ ।


सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन विपक्षीको नाममा भनेको छ ।



वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको भोलिपल्टै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।


महाअभियोग प्रस्तावमा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी मुद्दाको फैसला विधिसम्मत नभएको भनी लगाइएको आरोपमा कुनै आधार नभएको जिकिर गरेको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तो आधार नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल उक्त महाअभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ ।


सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४ वैशाख १७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावतरुपमा आजै आफ्ना पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ल ९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’


सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन विपक्षीको नाममा भनेको छ ।


सर्वोच्चको फैसलाको महाअभियोगको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ । यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्चको आदेशले प्रधानन्यायाधिश कार्कीलाई आशिंक मात्र न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रतिशोधकै कारण महाअभियोग लगाएका काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुभने अब कसरी अघि बढ्ने भन्दै छलफलमा जुटेका छन् ।


शुक्रबार अबेर आदेश पाएपछि प्रधानन्यायाधिश कार्की आइतबारबाट काममा फर्कने हुनुभएको छ ।