भारतलाई दिने भनिएको फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले जिम्मा पायो

Posted on: May 04, 2017 | views: 637

काठमाडौं ।

काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने निर्णयबाट पछि हटेको सरकारले अन्तत जनदबावपछि निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।


बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।


प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालये जनाएको छ ।


बैठकले दु्रत मार्ग निर्माणको लागि प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


यस्तो समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने भएका छन् ।


द्रुत मार्गको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि सरकारी संयन्त्रको समेत सहभागीतामा काम गर्नेगरि सरकारले संयन्त्र बनाएको देखिएको छ ।


द्रुत मार्गको कामलाई योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित हुने अनुगमन समितिले अनुगमन गर्नेछ । यो समितिमा आयोगको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य, भौतिक पूर्वाधारका रक्षा र अर्थ सचिव सदस्य रहनेछन् । योजना आयोगको उपाध्यक्ष भने सबै सरकार फेरिएपिच्छे सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्ना नजिककालाई नियुक्त गर्दै आएका छन् ।


यो समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको प्रगति हेर्नेछ र मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउनेछ ।


यसैगरि मन्त्रीपरिषद बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि दशैं खर्च, पोशाक भत्ता, औषधि उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।


यसअघि स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले मात्र पोशाक भत्ता पाउने व्यवस्था थियो ।


बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको २० अरब रुपैंया ऋण लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ ।


मन्त्रिपरिषदले डीआईजीहरु पुष्पराम केसी, नारायणबावु थापा, रामशरण पौडेललाई एआईजीमा वढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।


नेपाली सेनाका विनायक सिंहलाई पाइलट महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि 

बैठकले गरेको छ ।


बैठकले साहित्यकार एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको सम्मानद्धारा पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 


मन्त्रीपरिषद बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार विष्टको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पूनर्संरचना समिति र काशीराज दाहालको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।