पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको निष्कर्ष : राजनीतिक हस्तक्षेपले अदालती फैसला प्रभावित

Posted on: May 03, 2017 | views: 325

काठमाडौं,बैशाख २० । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता महाभियोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अदालतका आदेश र फैसला प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकामाथि कहींकतैबाट राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नसमेत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

न्यायपालिकाका विषयमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश फोरमका पदाधिकारीबीच मंगलबार भएको आकस्मिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाविरुद्ध हुने जुनसुकै क्रियाकलाप विधिको शासनप्रतिकूल हुने भएकाले अस्वीकार्य हुने जनाइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, रामकुमारप्रसाद साह, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, गोपालप्रसाद खत्री, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, गौरी ढकाल, पवनकुमार ओझालगायत २४ जना न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसमेत सामेल थिए। 

'विगत केही समयदेखि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पारिँदै आएको कारणले फैसला तथा आदेशसमेत प्रभावित हुने तथ्य सर्वविदितै छ', निवर्तमान र पूर्ववर्ती न्यायिक नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै न्यायाधीश फोरमले भनेको छ, 'यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको समेत जबाफदेही रहेको यस फोरमले समयसमयमा संकेत गर्दै आएको छ। तर न्यायिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन।' न्यायपालिकालाई दिनप्रतिदिन कमजोर पारिँदै रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायपालिकामा गुटबन्दीका गुनासा बढेर गएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशले गम्भीर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्। 'निष्पक्षता, आत्मसंयम तथा न्यायका मूल्यमान्यता ह्रास हुँदै न्यायकर्मीबीच गुटबन्दी रहेको तथा विकृत विधिशास्त्र निर्माण भैरहेको भन्ने जनगुनासो पाइन्छ । यसतर्फ अदालत स्वयं सचेत रही आफ्नो गरिमा कायम राख्न जरुरी छ', छलफलको निष्कर्ष छ। 


न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाले प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो भन्ने आधारमा प्रतिशोधका रूपमा महाभियोग लगाउन नहुने र यस्तो प्रस्तावलाई उपयुक्त मान्न नसकिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रकरणमा 'अमूक' राजनीतिक पार्टी र नेताको आडमा न्यायिक नेतृत्वबाटै एकपछि अर्को निर्णय र आदेश आएको भनेर सार्वजनिक फोरममा गम्भीर चासो उत्पन्न हुने गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता जनाएका थिए। 'न्यायिक नेतृत्व पनि व्यवहारमा स्वतन्त्र र तटस्थ देखिनुपर्छ। निर्णयप्रक्रियामा देखिने गरी झुकाव राखेको आभास हुनु राम्रो होइन। 


एउटै परिवारका न्यायाधीशमा पनि कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने कार्यले अविश्वास र असमानता देखियो भन्ने कुरा पनि छलफलमा आयो', छलफलमा सहभागी ती न्यायाधीशले भने्। यसैबीच उच्च अदालत बार पाटन, काभ्रे बार र नुवाकोट बारले महाभियोगका कारण नागरिक शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गराउनेतर्फ पहल गर्न केन्द्रीय बारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यता पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्को संगठन 'इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट' ले पनि महाभियोगको निर्णयलाई 'विवादास्पद' भनेको छ। आईसीजेले उक्त निर्णयका कारण शक्ति पृथकीकरणमा आँच आउने भएकाले निर्णय फिर्ता गर्न विज्ञप्तिमार्फत सुझाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।