पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु काँग्रेस माओवादीको मनलाग्दि महाअभियोग बिरुद्ध उत्रिए

Posted on: May 02, 2017 | views: 368

काठमाडौं ।

प्रतिशोधकै कारण सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधिशमाथि महाअभियोग लगाएका दलहरुको स्वेच्छारिता बिरुद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु उत्रिएका छन् ।


न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध महाअभियोग ल्याइएको भन्दै चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले त्यसको निन्दा गरेका छन् ।


पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मीनबहादुर रायमाझीले मनगढन्ते खालका अमूर्त आरोपहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरि महाभियोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।


सत्ताधारी दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयलाई कडा शब्दमा भर्त्सर्ना गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता अनि जनताको त्यसमाथिको विश्वास डगमगाउने स्थिति आएकोले आफूहरुले सचेत गराउने प्रयास गर्दै विज्ञप्तिनै निकालेर बिरोध गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।


संयुक्त विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले आधारलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र निर्णय पेश नगरी हचुवाको भरमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।


विज्ञप्ति मार्फत महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिइ प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ससम्मान पूर्ववत काममा फर्काउन आह्वान समेत गरेका छन् ।


चार प्रधानन्यायाधिशहरुले प्रतिशोधपूर्ण तवरले लगाइएको महाअभियोग कदम नसच्च्याइए  लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ न्यायपालिका क्षत विक्षत र धरासायी हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


कसैलाई कुनै विषय चित्त नबुझे त्यसको निरुपण गर्न न्यायिक प्रकृया वा विधायिकी प्रकृया अवलम्बन गर्न सकिने तर कुनै अनपेक्षित परिणाम आउने भयले प्रकृयामै भाँजो हाल्ने कामले दुष्परिणाम निम्त्याउने पूर्व प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।


‘संविधान कार्यान्वयनको शैसवअवस्थामा नै विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने, न्यायिक आदेश निर्देशको कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्ने, न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने, अनावश्यक विवादमा तान्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हामीले महसुस गरेका छौं’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्तावमा उल्लेखित आधारलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्य वा निर्णय पेश नगरी केवल आरोपहरुको लामो र अमूर्त फेहरिस्त मात्रै उल्लेख गरिएबाट महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै तार्किक आधार र कारणको अभाव भएपनि कुनै अदृश्य स्वार्थ आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई सम्भवत निरिह राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने अभिप्रायले प्रस्ताव ल्याइएको भन्ने महसुस भएको छ ।’


वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको प्रमुख उपर हठात महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुनु र प्रस्तावको औचित्य र प्रस्तावकहरुको पहिचान गरिएको जानकारी समेत नदिई प्रधानन्यायाधिशलाई निलम्बन गरिएको भनी पत्राचार गरिनु गम्भिर आपत्तिजनक विषय हो ।’