सुडान घोटाला काण्डमा तीन पुर्व आईजीपी भ्रष्ट ठहर, जेल हाल्न सर्वोच्चको आदेश

Posted on: April 30, 2017 | views: 241

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसीलगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।


संयुक्त राष्ट्र संघ मिसनमा जानका लागि भएको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका तीन पुर्वआईजीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको हो। 


प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आइतवार फैसला सुनाउँदै सुडानको मिसनमा जान नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै तीनजना पूर्वआईजीपीहरुलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको हो । 


सर्वोच्चले तत्कालिन आईजीपीहरु ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।




त्यसैगरी, पूर्वप्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रताप राणालाई छ महिना कैद र रु ३० हजार जरिवाना, श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह सांग्देनलाई एक वर्ष कैद र रु ४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । 

निजहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपिसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामानको खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लगाएको थियो । 

यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ जेठ २४ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 


‘सुडान घोटाला’को नामले बहुचर्चित यो मुद्दाको टुंगो दायर भएको ५ वर्षपछि आइतवार लागेको हो । नेपाल प्रहरीका ३ पूर्व आईजीपीसहित २३ बहालवाला तथा ११ अवकासप्राप्त प्रहरी र २ ठेकेदार संलग्न रहेको भनिएको सुडान घोटाला मुद्दाको किनारा सर्वोच्चले प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लागेको दिन लगाएको हो । 


द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका फम्र्ड पुलिस युनिट ९एफपीयू०का लागि चाहिने ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारियर ९एपीसी० खरिदमा करिब २९ करोड रूपैयाँ घोटाला भएको दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र वेलायती कम्पनी ‘एस्योर्ड रिस्क’बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।


मुद्दा दायर भएको ५ वर्षपछि फैसला हुँदा त्यतिबेला बहालमा रहेका आरोपितमध्ये एआईजी मदनबहादुर खड्का, अर्जुनजंगबहादुर शाही, रमेशविक्रम शाह, डीआईजी श्यामबहदुर खड्का, एसएसपीहरू रविप्रताप राणा, शिव लमिछानेलगायत १ दर्जन बढीले अवकास पाइसकेका छन् ।


तत्कालीन सरकारले उक्त घोटालामा तत्कालीन महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी मुछिएसँगै बर्खास्त गरेको थियो । अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको दावीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले एपीसी खरिदमा २८ करोड ४१ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।


विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रकाश चालिसेको इजलाशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दामा आरोपित बहालवाला २ एआइजी सहित ३१ जनालाई सफाई र ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।


विशेषबाट दोषी ठहर राइडर भने अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका थिएनन् । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि बेलायती ठेकेदार राइडरबाहेक चारैजनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । अख्तियारले पनि विशेषबाट सफाइ पाएका ३१ जना विरुद्ध मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो ।


विशेषको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार र आरोपित ४ जनाले २०६९ वैशाखमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । पूर्वआइजीपीहरू राणा, गुरुङ र ठकुरीसँग जनही २ वर्ष कैद र क्रमशः १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रूपैयाँ ७४ पैसा, ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रूपैयाँ ५० पैसा र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रूपैयाँ ८३ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।


उक्त घोटालामा बेलायती कम्पनीका प्रोपाइटर माइकल र उनका नेपाल एजेन्ट शम्भु भारती समेत दोषी ठहर हुँदै क्रमशः २८ करोड ४० लाख १६ हजार र १४ करोड २० लाख ८ हजार जरिवाना तथा जनही १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।