कृषि मन्त्रालयमा कर्मचारीको मनपरी, १० महिनामा ९५ टोली विदेश भ्रमणमा

Posted on: April 27, 2017 | views: 233

काठमाडौं, बैशाख १४ । कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) को खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक गरी ३ सय २८ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गइसकेका छन् । यस अवधिमा २१ भन्दा बढी देशमा कृषिका कर्मचारी पुगेका छन् ।


कृषिका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न आएका आइएनजिओले सन्तोषजनक खर्च गर्न नसकेपछि कर्मचारीलाई विदेश घुमाएर रिझाउने सजिलो उपाय अपनाएको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघबाहेकका आइएनजिओको खर्चमा विदेश जान नपाउने नियम बनाए पनि कृषिका कर्मचारीलाई त्यसले छोएको छैन । कर्मचारीलाई विदेश लैजानेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्धभन्दा अन्य आइएनजिओ धेरै छन् ।


गत आव ०७२/७३ मा उपसचिव, सहसचिव र सचिव स्तरका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा धेरै निस्किएका थिए । तर, यसपटक शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो स्तरका धेरै कर्मचारी आइएनजिओको खर्चमा विदेश गएका छन् ।


आइएनजिको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीले तिनीहरूकै एजेन्डा बोक्ने गरेको विज्ञहरूको तर्क छ । हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका लीलामणि पौडेलले आफू मुख्यसचिव रहेका वेला आइएनजिओको खर्चमा विदेश जान बन्देज लगाउने कार्यविधि ल्याएका थिए । उनले आइएनजिओको एजेन्डा कर्मचारीले बोक्दा देशको एजेन्डा पछि पर्ने तर्क राखेका थिए । यसरी विदेश भ्रमणमा जानु एक किसिमको भ्रष्टाचारजस्तै भएको तर्क त्यसवेलाको सरकारको थियो ।


त्यतिवेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राईले कार्यविधि तयार गरेका थिए । हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव रहेका राईले आइएनजिओको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्नकै लागि कार्यविधि ल्याएको बताए । उनले वैदेशिक भ्रमणको आवश्यकता देखिए सरकार आफैँले खर्च गरेर पठाउने प्रावधान रहेको जानकारी उनले दिए ।


कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले विदेशमा अध्ययन, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेको दाबी गरे । ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपले जोडिएका गैरसरकारी संस्थाको विदेशस्थित विभिन्न कार्यक्रममा कर्मचारीको उपस्थिति भइरहेको छ,’ उनले भने ।


व्यावसायीक कृषिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्याक्टबाट भारतको आधुनिक कृषि हेर्नका लागि भन्दै ८५ कर्मचारी एकसाथ गएका थिए । २० असारमा भएको उक्त भ्रमणको सबै खर्च प्याक्टले बेहोरेको थियो । यो टोलीमा अधिकांश जिल्लाका कृषि कार्यलय प्रमुख सहभागी थिए । पिपिसिआर नामक संस्थाको खर्चमा एकसाथ २६ कर्मचारी ५–१० साउनमा थाइल्याण्ड गए । फिलिपिन्समा एकिकृत बाली र जल व्यवस्थापनको तालिम लिन २० कर्मचारी गत माघमा आइडब्लूआरएमपी नामक संस्थाको खर्चमा गएका थिए ।


मन्त्री गौरीशंकर चौधरी भने सरकारी खर्चमा मात्रै विदेश गएका छन् । उनी सहसचिव योगेन्द्र कार्कीलाई लिएर गत असोजमा ४ दिनका लागि कोरिया गएका थिए । त्यस्तै इटाली, जर्मनी पनि सरकारी खर्चमा गएका थिए । राज्यमन्त्री राधिका तामाङ सरकारी खर्चमै स्वीट्जरल्याण्ड पुगेकी थिईन् ।


भारतमा स्मार्ट एग्रिकल्चरको नारा दिइरहेको रेनप्याप, संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन, खाद्य र कृषि प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने आइएईए, खाद्यका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहस पैरवी संचालन गर्ने इफ्प्री, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बाली संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने एपीपीपीसी, थाइल्याण्ड रहेर दिगो कृषिमा काम गरिरहेको नाका, प्रोजेक्ट डिजाइनरको रूपमा परामर्श दिने डेभटेक नेपाल, बालीहरूमा मौसमी प्रभावका बिषयमा अध्ययन गर्ने पिपिसिआरलगायतले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।


त्यस्तै सार्क, हिमाली आयोजना, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, चाई ताई सीड्स कम्पनी लमिटेड, प्याक्ट, रानीजमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको खर्चमा पनि कर्मचारी विदेश गएका छन् ।


कृषि कर्मचारीहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी सबैभन्दा बढी थाइल्याण्ड पुग्ने गरेका छन् । चालू आवको चैत मसान्तसम्म २३ पटक कृषिका कर्मचारी थाइल्याण्ड पुगेका छन् । गत आव ०७२/७३ मा करिब ३० पटक कृषिका विभिन्न कर्मचारी थाइल्याण्ड पुगेका थिए । त्यसपछि भारत १८ पटक पुगिसकेका छन् । चीन ७ पटक पुगेका छन् । यसबाहेक बंगलादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, कम्बोडिया, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मेक्सिको, भुटान, कोरिया, इटाली, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अस्टे«लियालगायतका देश भ्रमण गरेका छन् आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।