लोकमानसिंह कार्कीमाथि छानविन गरेर कारवाही गर्ने तयारी

Posted on: January 30, 2017 | views: 558

काठमाडौं ।
‘विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको टेलिफोन रेकर्ड गरिएको लिखित फेला नपरे पनि कार्कीको निलम्बनपछि टेलिफोन रेकर्ड नगर्न अख्तियारले गरेको पत्राचारलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ’

माघ १७, २०७३( सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धका अधिकांश आरोप संसदीय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका छन् । संसदको महाअभियोग प्रस्ताव समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मस्यौदा गरिरहेको प्रतिवेदन समिति हुँदै सदनले पारित गरेपछि अख्तियारसहितका सरोकारवाला निकायले कार्कीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही थाल्न सक्नेछन् ।

उपसमितिले गरेको अनुसन्धानमा कार्कीले संवैधानिक पद दुरुपयोग गरेको, राज्यका अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र प्रशासकविरुद्ध गैरकानुनी जासुसी गरेको, विश्वविद्यालयलगायत स्वायत्त निकायहरूमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेका आरोप पुष्टि भएका हुन् ।

कार्कीलाई ती गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी उपसमितिले बिहीबारसम्ममा समितिमा पेस गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पद दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारी निकायहरूको मानमर्दन गरेको, संसदको विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका थिए ।

‘उपसमितिले गरेको अनुसन्धान तहकिकातमा महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित कार्कीविरुद्धका अधिकांश आरोप पुष्टि भएका छन्,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘राज्यका विशिष्ट व्यक्तिविरुद्धको गैरकानुनी जासुसी, काठमाडौं विश्वविद्यालयदेखि मेडिकल काउन्सिलसम्मको हस्तक्षेप लगायतका बदनियतपूर्ण कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नभई कार्कीको निजी सचिवालय र सुरक्षा निकाय प्रयोग भएको पाइएको छ ।’ संविधान र कानुनविरुद्धका अधिकांश कार्य कार्कीले आफ्ना सहयोगीमार्फत टेलिफोनबाटै गरे पनि केही महत्त्वपूर्ण लिखित र पत्राचार प्रमाणका रूपमा फेला परेको स्रोतले जनाएको छ ।

संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अनावश्यक लम्बिएर अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानु अगावै सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । कार्कीको योग्यताबारे सर्वोच्चले आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णय पुनरावलोकन सुनुवाइ सकेर संक्षिप्त निर्णय दिने तयारी थालेपछि संसद्ले गत पुस २४ गतेमात्रै कार्कीविरुद्धको महाअभियोगलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै साँझ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट जारी आदेशले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातिसमेत नभएका कारण कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषदको सिफारिस र कार्कीलाई गराइएको शपथसमेत खारेज गरेको थियो ।

महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्दै कार्कीले पद गुमाएपछि उनलाई महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता टरे पनि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले पदमा रहँदा कार्कीले गरेका गैरकानुनी कार्यमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि गठित उपसमितिमा कांग्रेसका दीपक कुइँकेल, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी सदस्य छन् । १५ दिनको कार्यादेश पाएको उपसमितिले कार्की अख्तियार प्रमुख रहेको अवधिमा अख्तियारमा खटिएका नेपाल सरकारका सचिवहरू, अख्तियारका आयुक्तहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

त्यसक्रममा प्राप्त महत्त्वपूर्ण तथ्य र प्रमाणहरूको विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गर्दै समिति स्रोतले भन्यो, ‘कार्कीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रमाणको अभाव देखिँदैन ।’

‘किस्ट मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउन अख्तियारमार्फत दिइएको दबाब, मेडिकल भर्नाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा भएको हस्तक्षेप लगायत काममा कार्कीको संलग्नता पुष्टि हुने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको टेलिफोन रेकर्ड गरिएको लिखित फेला नपरे पनि कार्कीको निलम्बनपछि उनीहरूको टेलिफोन रेकर्ड नगर्न अख्तियारले गरेको पत्राचारलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्ने टेलिफोन रेकर्ड यन्त्र दुरुपयोग गरी कार्कीले आफूसँग असहमत राजनीतिज्ञदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मको जासुसी गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्ता १ सय ९५ व्यक्तिविरुद्धको जासुसी रिपोर्ट सोझै अख्तियारमा बुझाउने गरेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मीले समितिसँगको बयानमा भने अख्तियारमा पुगेको रिपोर्टमा प्रयुक्त हस्ताक्षर नै आफ्नो नभएको जिकिर गरेका छन् ।

ती अधिकारीले अस्वीकार गरे पनि उनको हस्ताक्षरबारे वैज्ञानिक परीक्षणको विकल्प बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘समितिको काम कार्कीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नुसम्म मात्रै हो । कारबाहीका लागि त संसदको पूर्ण बैठकबाट हुने निर्देशनपछि राज्यका सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धानसहितको न्यायिक प्रक्रिया हुने नै छ ।’

कार्कीले आफ्नो योग्यताका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी गरेका अनेक अवाञ्छित क्रियाकलाप, सुन तस्करीको सुराकी सार्वजनिक गर्न प्रहरीलाई दिएको दबाब, सशस्त्र प्रहरीविरुद्ध नियोजित रूपमा अख्तियारलाई प्रयोग गरिएका जस्ता कैयौं तथ्यको गहिराइमा पुग्न भने बाँकी रहेको राजेन्द्र फुयालले कान्तिपुरमा खवर लेख्नुभएको छ ।