लोकमानको जागिर 'चट'

Posted on: October 20, 2016 | views: 645

४ कार्तिक, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै उनी निलम्बनमा परेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदले बुधबार साँझ कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संविधान र संसदीय नियमावलीबमोजिम कार्कीको निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।

सभामुख घर्तिमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार संसदका एकचौथाइ सदस्यले कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महासचिवको कार्यालयले पत्राचार गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद र लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छ।

संसद सचिवालयले बिहीबारको संसद बैठकको पूर्वनिर्धारित दैनिक कार्यसूची परिवर्तन गरी उक्त महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ।

नियमावलीअनुसार एक दिनअगावै सांसद सदस्यहरूलाई जानकारीका लागि बुधबार साँझ उपलब्ध गराइएको कार्यसूचीमा सभामुखले बिहीबार नै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र संसद नियमावली १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावबारे सदनमा छलफलको दिन र समय तोक्ने छन्।

व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावलाई उपनियम २ अनुसार महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र छलफल हुने दिन र समय सभामुखले तोक्नुपर्ने छ।

संविधानको धारा १०१ को २ बमोजिम दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सोही धाराको उपधारा ६ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन्।

संसद नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम ५ बमोजिम सभामुखले तोकेको दिन र समयमा उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्यसहित आफ्नो प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने छन्।

यसरी पेस भएको प्रस्तावमाथि सभामुखले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र सदनमा छलफल हुनेछ। उपनियम ६ बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई संधिानको धारा १०१ को उपधारा ३ र संसद नियमावलीको नियम १६९ बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्।

त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले नियम १७० को व्यवस्थाबमोजिम उक्त प्रस्तावमाथिको कारबाही यथाशिघ्र प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ तथा संसद नियमावलीको नियम १७० कोे उपनियम २ बमोजिम आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।

यसरी पेस भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उक्त पदाधिकारीले आफैं उपस्थित भएर सफाइ पेस नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन उपनियम ३ अनुसार सदनमा पेस गर्नेछ।

उपनियम ४ अनुसार सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसक्नु पर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा भएको छलफलपश्चात दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेमा उक्त पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।


तीन शीर्षनेताको छलफलपछि लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव
कष्खबm
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कात्तिक ३
उचष्लत

    द्दठछड
     
    द्दछ
     
    ण्
    न्ययनभि ं
    द्दठडघ
     
    न्भत ल्भधक ब्भिचतक

तबतब

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि नै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको खुलेको छ।

संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बुधबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले समिति गठनलगत्तै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न दिउँसो कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर कुराकानी गरेका थिए। सँगसँगै उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि यसै विषयमा भेटेर छलफल गरे।

ओलीको सक्रियतामा भएको यो भेटघाट क्रममा तीन दलका शीर्षनेताबीच बुधबारै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल भएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाए। ‘कांग्रेस सभापति देउवाले भने आफू सकारात्मक रहे पनि पार्टीका साथीहरूसँग छलफलपछि मात्र निर्णय दिनसक्छु भन्नुभयो,’ एक एमाले नेताले सेतोपाटीसँग भने।

सर्वोच्च अदालतले नै लोकमानको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै यससम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनमा लगिसकेकाले अदालतबाटै हटाउनु राम्रो होला कि भन्ने देउवाको भनाइ रहेको ती नेताले बताए।

त्यसपछि एमाले र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव बुधबारै दर्ता गराउने र कांग्रेससँग अर्को दिन छलफल गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरे। एमालेले संसदीय दलको बैठक निम्ति जम्मा भएका आफ्ना सांसदहरूबाट भटाभट दस्तखत संकलन गरेको थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले तर्फबाट प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको प्रस्तावमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्री हस्ताक्षरकर्ता रहेका छन्। प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पनि हस्ताक्षर छ।

नियुक्तिकै बखतदेखि योग्यता, क्षमता, आचरण लगायतमा व्यापक विरोध भएका कार्कीविरूद्ध एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन बढावा दिएको लगायत गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो।

संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा एक चौथाइ सदस्यको सिफारिस भए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने नियम रहेको सेतोपाटीले उल्लेख गरेको छ ।