सातदिन भित्र लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ती गरेको फाइल नबुझाए सर्वोच्चले कारवाही गर्ने

Posted on: September 17, 2016 | views: 344

१ असोज, काठमाडौं ।
चरम विवादीत लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमूखमा नियुक्ती गरेको फाइल हराएको भनी हांस्यास्पद जवाफ दिने सरकारी अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले फाइल बुझाउन सात दिनको समय दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको फाइल भूकम्पमा हराएको बताउने सरकारलाई सो फाइल सात दिनभित्र पेश गर्न शुक्रबार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सो फाइल समयभित्र नपठाए जरिवाना गर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी यसअघिको निर्णयलाई सदर गर्ने निर्णयमा कानुनी त्रुटि रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भन्दै सो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद  श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा हुने आदेश दिएको हो ।

न्यायिक पद्धतिमा विरलै मात्रै निस्सा प्रदान गरिन्छ । सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए निस्सा प्रदान गरी पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्तिको योग्यताको प्रश्नमा पुनस् संवैधानिक परीक्षण गरिने भएको हो । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने व्यक्तिले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । कार्कीको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै २०७२ मंसिर १० गते निवेदन परेको थियो ।

पूर्ण इजलासले २०४१ साउन ९ देखि २०४७ असोज १९ गतेसम्म लोकमानसिंह कार्की कार्यरत राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसला संविधानको मर्मअनुकूल नभएकाले उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको हो । ।

नेपालको अन्तरिम संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । २०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका लोकमानसिंह कार्कीले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा दिएका थिए । १८ वर्ष पनि अनुभव नपुगेको अवस्थामा २०४१ साउनदेखि २०४७ असोजसम्मको राजप्रासाद सेवा अवधिलाई पनि गणना गरी २० वर्ष पुर्‍याएर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

राजप्रासाद सेवा अवधि जोडिएको यही विवादको कानुनी व्याख्यासहितको फैसला त्रुटिरहित नदेखिएको भनी शुक्रबार पुनरावलोकनको आदेश भएको हो ।

२०७० वैशाखमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिपछि त्यो कानुनविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरिदिएको थियो ।