व्यवस्थापिका संसदमा विनियोजन विधेयक माथि छलफल

Posted on: June 30, 2016 | views: 309

१६ असार, काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसदको बिहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७३ को विभिन्न शिर्षकहरुमाथिको छलफल अन्र्तगत शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, खानेपानि तथा सरसफाई मनत्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षक माथि छलफल जारी रह्यो ।

मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले वजेट सवै क्षेत्रमा समान रुपमा वितरण नगरिएको र पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको भन्दै सरकारले प्रभावकारी योजना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा धनी र गरिवबीचमा रहेको शिक्षाको भिन्नताको अन्त्य हुने गरी नीजि र सामुदयिक शिक्षामा रहेको भिन्नता हटाइनु पर्ने र पहाडी ग्रामिण भेगमा योग्य शिक्षक पठाएर शिक्षाको गुुणस्तर सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

संसदहरुले वन क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आगलागी नियन्त्रण र तस्करहरुबाट वन फडानी रोक्ने  गरी योजनाहरु ल्याउनु पर्ने, सामुदायिक र साझेदारी वनमा रहेको खिचातानि रोक्नु पर्ने, वन फडानी भएका ठाउँमा वृक्षरोपाण गर्ने  र वन संरक्षण गर्ने गरी सरकार लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

वजेटले यस अघिका सरकारले शहिद तथा वेपत्ता परिवारका लागि पहिलाका सरकारले ल्याएका विभिन्न योजनाहरुमा स्पष्ट धारणा नल्याएको र वजेटले धेरै विषयमा औपचारिकता मात्र पुरा गरेको आरोप पनि सांसदहरुले लगाउनु भयो ।

सांसदहरुले श्रम मन्त्रालयलाई जनताको मन्त्रालय बनाई म्यानपावरहरुले जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्ने गरीे योजना ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।


व्यवस्थापिका संसदको बैठक
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र जिल्लाका समसामयिक समस्याहरुबारे सदनलाई जानकारी गराउदै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

बैठकको विशेष र शुन्य समयमा बोल्नसांसदहरुले हरेका बर्ष बाढी पहिरोबाट ठूलो परिणाममा जनधनको क्षति हुने गरेपनि राज्यबाट समयमै सचेतना अपनाउने तथा आवश्यक पूर्वतयारीको काम  हुन नसकेको तर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विगत नौ महिनादेखि संसद बहिस्कार गर्दै आएको तर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गराउदै मोर्चाले उठाएका मागलाई बेवास्ता गरेर अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सभामुखकै पहलमा समिति गठन गरेर अघि बढन सुझाव दिनुभयो ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा लगायतका साना दलले आज पनि व्यवस्थापिका संसदकोे बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

बैठक शुरु हुनासाथ मधेसी मोर्चा सांसद उभिएर विरोध जनाउनु भयो ।

त्यस लगत्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद दिलबहादुर नेपालीले प्रमुख ठूला दलले संविधान बनाउने नाममा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित उत्पीडित जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको बताउनु भयो ।