न्यायपालिका बिरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन सर्वोच्चको चेतावनी

Posted on: June 11, 2016 | views: 367

२९ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा/निवेदन पेशी नचढेको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहनुभएका केही जिम्मेवार व्यक्तिबाट भ्रामक, अवास्तविक तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति प्रचारप्रसार नगर्न अपिल गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका केही जम्मेवार व्यक्तिबाट दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र न्यायपालिकालाई प्रतिकूल असर पार्ने अभिव्यक्ति प्रचारप्रसार नगर्न सञ्चार माध्यमलाई पनि अपिल गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका निर्माण गर्न, न्यायिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता कामय गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउने रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सहयोग गर्नसमेत विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।    

“लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण घडीमा स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनु कसैको हितमा हुन सक्दैन” – विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ विवादको तथ्य र प्रकृतिअनुसार प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिने कुरा न्यायपालिकाको नितान्त व्यवस्थापन विषय भएको र सेवाग्राहीको अधिकतम सुविधालाई दृष्टिगत गरी न्यायिक व्यवस्थापनलाई सरल, छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनेतर्फ न्यायपालिका निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले नौजना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । न्यायाधीशको कमीका कारण पनि मुद्दा, निवेदनको छिनोफानो तत्काल हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा अहिले पनि २२ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन ।