न्यायालय आइएनजिओको जालोमा

Posted on: May 01, 2016 | views: 157

९ बैशाख, काठमाडौं ।
न्यायालयमा दर्ता निकायको प्रभाव पर्न नहुने मान्यत छ। तर, सर्वोच्च अदालतमै अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ–आइएनजिओको जालो विस्ता भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

सर्वोच्चले विभिन्न आइएनजिओको लगानी स्वीकार गरेको छ।
 
युएनडिपीको तीन अर्बको प्रोजेक्ट
 
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको दुई अर्ब ७१ करोड ९८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना चालू छ। मनवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी शासनका पक्षमा काम गर्ने गरी युएनडिपीले परियोजनामा लगानी गरेको हो। सरकारले नै युएनडिपीसँग सम्झौता गरेर सर्वोच्चलाई दिएको सो परियोजना अवधि सने २०१७ सम्म छ।
 
आइएनजिओका प्रोजेक्ट कस्ता छन् ?
 
सर्वोच्चमा आइएनजिओको सहयोगमा चलेको सबैभन्दा ठूलो रोलार परियोजना हो ।

न्यायमा पहुँच पुर्याउने, मानवअधिकारको शिक्षा दिने, कम्प्युटर, भौतिक सामग्रीलगायतमा सहयोग गर्ने गरी युएनडिपीले यो परियोजनामा लगानी गरेको छ। परियोजनाको निर्देशकमा सर्वोच्चका तर्फबाट अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल र युएनडिपीतर्फबाट सान्तम खड्का छन्।