कर्मचारीलाई भोट हाल्न दिनुपर्ने माग सहितको मुद्दा खारेज

Posted on: November 06, 2017 | views: 189

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको छ । 


न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई संविधान र कानूनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधान विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले त्यसतर्फ विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । 


निर्वाचनमा खटिएको ठाउँमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आइतबार एमिकस क्युरी माग गरेको थियो । 


सोही आदेशअनुसार आज नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो । 


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने करिब ५ लाख कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आयोगले मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । 


निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने भएका छन् ।