चीन र नेपालले जारी गरेको संयुक्त प्रेस बक्तव्यको नेपाली अनुबाद

Posted on: May 02, 2016 | views: 301

१. जनबादी गणतन्त्र चीनको राज्य परिषदका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मार्च २० देखि २७ सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिन पिङसंग शिष्टाचार भेट गर्नुका साथै चिनियाँ राज्य परिषदका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ र चिनिया जनराजनैतिक परामर्श परिषदका केन्द्रिय कमिटी अध्यक्ष महामहिम यु जेनसेङ्गसंग द्वीपक्षिय औपचारिक बार्ता गर्नुभयो । बेइजिङको यो भ्रमण पश्चात प्रधानमन्त्री ओली एसिया बार्षिक सम्मेलनको बोआओ मञ्च २०१६ मा सहभागि हुनुहुने छ र सानक्षी प्रान्तको साइयान र सिचुवान प्रान्तको चेङ्दुको पनि भ्रमण गर्नुहुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणदलमा उहाँकी श्रीमती राधिका शाक्य, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माननीय कमल थापा, अर्थमन्त्री माननीय बिष्णु पौडेल, बाणिज्यमन्त्री माननीय दीपक बोहोरा, शिक्षामन्त्री माननीय गिरिराजमणी पोखरेल, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु प्रसाद रिमाल, सांसद सदस्यहरू, बरिष्ठ सरकारी अधिकृतहरू र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधी तथा संचारकर्मीहरू रहनुभएको छ ।

२. दुबै देशका नेताहरूले दुई देशकाबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात बिबिध क्षेत्रमा समन्वय गरि हासिल गरेका उल्लेख्य उपलब्धीहरूप्रति सन्तोष ब्यक्त गर्दै फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक संरचना भएका दुई देशकाबीच सहअस्तित्वका नमुनाका रुपमा रहेका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूका आधारमा दुईपक्षीय सम्बन्धले गति लिन सकेको बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । चिनियाँ पक्षले नेपालले भरखरै नयाँ संबिधान जारी गरेकोमा स्वागत गर्दै सो कदमलाई नेपालको राजनैतिक परिबर्तनको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक प्रगति भएको जनायो । यो अवसरलाई नेपालले राजनैतिक स्थायित्व तथा आर्थिक बिकासको लागि उपयोग गर्न सक्नेमा पनि चिनियाँ पक्षले आफू आशावादी रहेको जनायो ।
दुबै पक्षहरूले आ–आफ्ना देशहरू बिबिध किसिमका परिबर्तन, सुधार र बिकासको प्रक्रियामा रहेको कुरा मनन गरे । चिन–नेपाल सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुबै देश बिकास र उन्नतिका थप अबसरहरूको सम्मुख छन् । यस परिपेक्ष्यमा दुबै पक्षहरूले पारम्परिक मित्रतालाई अघि बढाउदै समानता र आपसी हितलाई मध्यनजर राखी दुई देश र जनताको हीतका खातिर आपसी समन्वयलाई अझ प्रगाढ बनाउने छन् ।
३. दुबै पक्षले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै एक अर्काका समस्या र चाँसोप्रति सम्मानका साथ सदासयीहुने प्रतिबद्धता प्रकट गरे । नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको जनायो । आफ्नो सार्बभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न चीनले चालेका कदमहरूप्रति नेपालले पूर्ण समर्थन जनाउँदै कुनै पनि शक्तिलाई चीन बिरोधी र चीन बिभाजनका गतिबिधी सञ्चालनको लागि नेपालको भूमी प्रयोग गर्न नदिने कुरामा नेपाल अडिग रहेको कुरामा चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त बनायो । त्यस्तै, नेपालको आफ्नै छनौटको सामाजिक प्रणाली, बिकासको अबधारणा, स्वतन्त्रता, सार्बभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वको दिशामा चालेका कदमहरूप्रति चिनियाँ पक्षले दृढ समर्थन जनायो ।

४. दुई देशकाबीच उच्चस्तरमा हुने सम्पर्कको दुई देशको सम्बन्धको बिकासमा बिशेष महत्व रहने कुरामा दुबै पक्षले बिश्वास प्रकट गरे । दुबै पक्षले उच्चस्तरीय आपसी भ्रमणको सिलसिलालाई अझ गति दिन तथा दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय अबसरहरूमा उच्च नेतृत्वबीच आपसी चाँसोका बिषयहरूमा बिचार आदान प्रदान गर्नुपर्ने कुरा मन्जुर गरे । कुटनीतिक परामर्शहरू तथा संयुक्त आर्थिक तथा ब्यापार समिति लगायतका बिद्यमान संयन्त्रहरूको पूर्ण उपयोग गरि दुई देशका सरकारी निकाय, ब्यबस्थापिका तथा राजनैतिक दलहरूकाबीचमा समन्वयको बिस्तार गरिने कुरामा पनि दुबै पक्ष मन्जुर भए ।

५. नेपाल–चीन आपसी समन्वयको सवालमा दुबै पक्षले एक अर्काको बिकासका योजनामा सामन्जस्यता कायम गर्दै दुईपक्षीय हितका उपयुक्त कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी मुख्य मुख्य बिकास योजनाहरूलाई ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’को अबधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दुबै पक्ष मञ्जुर भए । त्यस्तै दुई देशका बीचमा सम्पर्कलाई अझ बढाउनका लागि हवाइमार्ग तथा सडकमार्गलाई अझ उन्नत बनाउन र जमिनबाट हुने ढुवानीमा सुधार गर्न दुबै पक्ष मञ्जुर भए । चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सञ्चालन सुचारू गर्ने, स्याप्रुबेसीह–रसुवागढी सडकखण्डको मर्मत तथा सञ्चालन सुचारू गर्ने तथा पुलान्यारी नाकाको हिल्सामा कर्णाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने योजनाहरूको सम्भाब्यता अध्ययनको लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । त्यस्तै बिद्यमान समस्याहरुको समाधान गरि काठमाडौं चक्रपथ सुधार–पहिलो चरणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन र दोस्रो चरणको सम्भाब्यता अध्ययनलाई उपयुक्त समयमा अघि बढाउन पनि दुबै पक्ष राजी भए । यसका लागि नेपाल पक्षले ती योजनाहरूको कार्यान्वयनमा आबश्यक सहजीकरण गर्नेछ । दुई देशका सम्बन्धित निकायहरूले सीमापार रेलमार्ग निर्माण गर्ने तथा नेपालमा रेलमार्गको सञ्जाल निर्माण गर्ने बिषयमा बिचार र प्रस्ताबहरूको आदानप्रदान गर्ने तथा सरोकार निकायहरूलाई यथाशक्य चांडो आबश्यक तयारी शुरु गर्न सहयोग गर्नेछन् । दुबै पक्षले नेपालका पूर्वाधार निर्माण लगायतका मूख्य लगानीका क्षेत्रहरूमा नेपालको कानुन अनुसार चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बिषयमा बिचारको आदान प्रदान गरे । दुबै पक्ष चालु रहेका नाकाहरूबाट सीमापार आर्थिक समन्वयका आधारको खोजी गर्न तथा पूर्बबत् सम्झौता अनुरुप थप नाका खोल्नका लागि शिघ्र गतिमा आबश्यक कार्य अघि बढाउन राजी भए । भरखरै सम्पन्न पाराबहन सम्झौतालाई निश्कर्षमा पु¥याउन सफल भएकोमा दुबै पक्षले सन्तोष ब्यक्त गर्दै आ–आफ्ना देशका सम्बन्धित निकायहरूलाई सो सम्झौताको अंग हुनेगरि सम्झौता कार्यान्वयनको पद्दति निर्माणका लागि तुरुन्त बार्ता शुरु गर्न निर्देशन दिए । साथै दुबै पक्ष ब्यबस्थित सीमा प्रणालीका लागि सम्बाद गर्नका लागि पनि राजी भए ।

६. चीन सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार नेपालको सामाजिक आर्थिक बिकासका लागि निरन्तर सहायता पु¥याउने छ । चीन सरकारले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्ममा नेपालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा संचालित हुने पुर्बाधार निर्माण, जनताको पुनर्थापना, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक संपदाहरूको पुनर्निर्माण, प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण, स्वास्थ्य सेवा लगायतका २५ मुख्य योजनाहरूका लागि तीन अर्ब रेन्मिन्बी (आरएमबीः करिब ५० अर्ब नेपाली रुपैंयाँ) उपलब्ध गराउने छ ।

चिनियाँ पक्ष ३२००० घरका लागि चाहिने घरेलु सौर्य बत्ती प्रदान गर्न, बिभिन्न क्षेत्रहरूमा स–साना शैक्षिक तथा स्वास्थ केन्द्रहरू निर्माण गर्न, तथा प्रकोप पूर्ब तयारी तथा ब्यबस्थापनमा सहायता दिन मञ्जुर गर्दछ । बर्षाको पानी संकलन तथा अन्य जनजीविकाका स्थानीय परियोजना संचालन गर्न पनि चिनियाँ पक्ष मञ्जुर गर्दछ । चीनसंग सीमाना जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाहरूको फाइदाका लागि पूर्बाधार निर्माण तथा सामाजिक र आर्थिक बिकासका काममा अझ बढी सहकार्य गर्न चिनिया पक्ष मञ्जुर गर्दछ ।

७. चीनसंग नेपालको ब्यापार घाटाको सम्बन्धमा नेपाली पक्षबाट भरखरै प्राप्त सुचीअनुसारका बस्तु तथा उत्पादनको चिनियाँ बजारमा पहुँच बढाउनका लागि चिनियाँ पक्ष गम्भिर रहेको छ । दुबै पक्ष चीन नेपाल स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौताको लागि संयुक्त सम्भाब्यता अध्ययन गरी चांडो भन्दा चांडो निस्कर्षमा पुग्ने कुरामा मञ्जुर छन् । स्थानीय चिनियाँ निकाय तथा सरकार, चिनियाँ कम्पनीहरू तथा चिनियाँ सामाजिक समूहहरूलाई नेपालमा उत्पादन क्षमता र आर्थिक तथा ब्यापारिक समन्वयका क्षेत्रहरूमा रहेका अवसरहरुलाई चिनेर निर्माण सामाग्री, जलसंरक्षण तथा जलबिद्युत र प्रांगारिक कृषि जस्ता श्रोत र सम्भावना रहेका नेपालका क्षेत्रमा लगानीका लागि सुदृढ समन्वय स्थापना गर्न चिनिया पक्ष प्रोत्साहित गर्दछ ।
८. चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने सम्झौतालाई निस्कर्षमा पु¥याउन दुबै पक्ष मञ्जुर छन् । यस सन्दर्भमा कम्पनीहरूलाई बार्तालाई घनिभुत बनाउन तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई मूल्य, कर, ढूवानी, गुणस्तर, तथा भन्सार लगायतका आबश्यक औपचारिक बिषयमा अध्ययन गरि नीतिगत सुझाब दिन दुबै पक्ष प्रोत्साहन गर्दछन् । चिनियाँ पक्ष नेपालका लागि तेल भण्डार निर्माण गर्न राजी छ, साथै चिनले नेपालमा तेल र ग्यासको अध्ययन अन्वेषणका लागि बिज्ञहरू पठाउने छ । दुबै पक्ष सिमापार बिद्युत गृड निर्माण, जलबिद्युत, सौर्य बिद्युत लगयतका उर्जाको क्षेत्रमा दिर्घकालगिन समन्वय निर्माणको लागि एउटा बार्ता संयन्त्र निर्माण गर्न मञ्जुर भए । यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि आबश्यक कदम चाल्ने कुरामा नेपाली पक्ष मञ्जुर भयो ।

९. दुबै देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका बीचमा सूचनाहरूको आदान प्रदान, क्षमता अभिबृद्धि, तालिम आदिको माध्यमबाट समन्वय सुदृढ बनाउन दुबै पक्ष राजी भए । अपराध जन्य कसुरमा आपसी कानुनी सहायता, सुपुर्दगी लगायत बिषय तथा सीमा प्रशासनबीच समन्वयलाई सुदृढ बनाउन र गैर कानुनी रुपले सीमा प्रबेश तथा अन्तरदेशीय अपराध रोकथाम गर्न आबश्यक सन्धी–सम्झौताका लागि बार्ता गर्न दुबै पक्ष राजी भए ।

१०. नेपाल सरकाले ग्वाङ्झाउमा महाबाणिज्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयलाई चिनले स्वागत गर्यो, साथै छेङ्गदुमा पनि महाबाणीज्य कार्यालय स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्ताबलाई हार्दिकताका साथ अध्ययन गर्न चीन राजी भयो । चीन र नेपालका यासु–पोखरा, सानान–भक्तपुर र चेङ्गदु–काठमाडौकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतालाई दुबै पक्षले स्वागत गरे । यस बिषयमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, सिचुवान, यूनान, र चिंङ्हाइ तथा अन्य प्रदेशहरूलाई समेत नेपाल सरकारसंग समन्वय राख्न चीन सरकार प्रोत्साहन गर्दछ ।
११. दुबै पक्ष आ–आफ्नो देशमा एक अर्काको पर्यटन प्रबद्र्धन गरी जन–जनको बीचमा सम्पर्क बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न राजी भए । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि आगामी ५ बर्षमा २०० नेपाली पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई चिनियाँ भाषाको तालिम दिन चिनियाँ पक्षले इच्छा देखाएको छ, साथै चिनियाँ ब्यबसायीहरूलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि चीन प्रोत्साहित गर्दछ । चिनियाँ पक्षले मानब संसाधन बिकासमा करिब ४०० तालिमका अबसरहरू प्रदान गर्न इच्छुक छ । यसबर्ष नेपाली बिद्यार्थीहरूलाई अझ बढी सरकारी छात्रबृति प्रदान गर्न तथा अन्य माध्यम र कार्यक्रमबाट आउने बढी भन्दा बढी नेपाली बिद्यार्थीहरूलाई चीनमा उच्च शिक्षाका लागि स्वागत गर्न पनि चिनियाँ पक्ष इच्छुक छ । चिनियाँ पक्षले यसै बर्षभित्र सातौ चाईना महोत्सब र दोस्रो काठमाडौं सांस्कृतिक मञ्चको आयोजना गर्नेछ । साथै नेपालमा रहेको चिनियाँ सास्कृतिक केन्द्रमार्फत चीन–नेपाल सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने छ । यस सम्बन्धमा आबश्यक सहयोग र सुबिधा उपलब्ध गराउन नेपाल पक्ष इच्छुक छ ।

१२. संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा द्वीपक्षीय चाँसोका बिषयमा उन्नत समन्वय स्थापना गर्न दुबै पक्ष राजी भए । जलबायु परिबर्तन, उर्जा, खाद्य सुरक्षा जस्ता बिषयहरूमा बिकासशील देशहरूको समन्वयले आपसी समर्थन तथा सामुहिक तागतलाई बढावा दिई बिकासका बिश्वब्यापी एजेन्डाहरूलाई मुर्तरुप दिन सहयोग पुग्छ भन्ने बिषयमा दुबै पक्ष बिश्वस्त भए । दुबै पक्षले क्षेत्रीय समन्वयका प्रक्रियाहरूमा एक अर्काका सहभागितालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन । साथै संघाइ समन्वय संघ (एससीआई), दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) र अन्य क्षेत्रस्य संयन्त्रहरूमा पनि स्वीकृत अबधारणाहरूभित्र रही आपसी समन्वयलाई सुदृढ गर्न पनि दुबै पक्ष सकारात्मक छन् ।
१३. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलका लागि प्राथमिकताका साथ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष राजी भयो । नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्ष समक्ष दुई लेनको किमाथांका–खादबारी–धनकुटा सडक र काठमाडौं चक्रपथ सुधार, दोस्रो चरणका लागि बिस्तृत परियोजना अध्ययन गरि सडक निर्माण गर्न, रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलवे बिस्तार, ४३४ मेघावाट अरूण–किमाथांका बिद्युत आयोजना, रसुवागढी केरूङ नाका हुँदै ४०० केभी अन्तरदेशीय बिद्युत प्रशारण लाईन र काठमाडौ चक्रपथमा १३२ केभी डबल सर्किट बिद्युत प्रशारण मोनोपोल निर्माणमा आर्थिक र प्राबिधिक साहायता प्रदान गर्न चीन समक्ष अनुरोध गर्यो । नेपाली पक्षले मदन भण्डारी प्रबिधि प्रतिष्ठानको स्थापना र निजामति अस्पतालको बिस्तारमा समेत चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा दर्सायो । उक्त आयोजनाहरू प्राथमिकता साथ निर्णय गरिएका र तिनीहरूको लागि आर्थिक ब्यबस्थापन बिभिन्न स्रोतहरूबाट गरिने कुरा पनि नेपाली पक्षले ब्यक्त गर्यो । यी सन्दर्भमा नेपाली पक्षले प्रस्तुत गर्ने बिस्तृत योजना प्रस्ताबलाई हार्दिकताका साथ अध्ययन गर्न चिनियाँ पक्ष इच्छुक
रहेको छ ।
१४. दुई देशकाबीचमा ब्यापार, पर्यटन र लगानीलाई सहजीकरण गर्न नियम कानुनको अधिनमा रही चिनियाँ लगानीका बैंकहरूलाई नेपालमा शाखा खोल्न चिनियाँ पक्ष समर्थन गर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपालको बजारमा प्रबेश गर्ने चिनियाँ बैंकहरूलाई नेपाली पक्षबाट नीति नियमहरूमा सुबिधा प्रदान हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
१५. प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षबाट प्रदान गरिएको न्यानो र मित्रवत आतिथ्यताको लागि आभार ब्यक्त गर्नुभयो । साथै चिनियाँ नेताहरूलाई यसैबर्ष भित्रमा नेपालको भ्रमण गर्न निम्तो पनि दिनुभयो । निमन्त्रणाका लागि चिनियाँ नेताहरूले धन्यबाद ज्ञापन गर्नुभयो र दुबै तर्फलाई उपयुक्त हुने समय कुटनैतिक माध्यमबाट तय गरि नेपालको भ्रमण गर्नका लागि राजी समेत हुनुभयो ।
भ्रमणका अवसरमा स्वतन्त्र ब्यापार, पारबहन, कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक समन्वयका बिबिध सम्झौताहरूमा दुबै पक्षका तर्फबाट हस्ताक्षर सम्पन्न भए ।