सांसदको आयु सकियो, संसदको अवधि समाप्त

Posted on: October 14, 2017 | views: 304

काठमाडौं ।

२०७० साल मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थापित भई जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित संसदको अवधि आज मध्य रातिबाट सकिएको छ ।


प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली पठाउनु एक दिनअघि संसदको अवधि सकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आज संसदको अवधि सकिएको हो ।


आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।


समापन बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि अब सबैको ध्यान आर्थिक अभियान र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।


प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली काँग्रेस सविधानमा रहेको जनताको असन्तुष्टि मेटाउन सधै लागि रहने बताए ।


उनले सरकार विस्तार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गर्दै निर्वाचन आचार संहिता पालनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको तर्क गरे ।


नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता पालना गर्छु भन्ने हस्ताक्षर गरेको केही समयमै सरकार विस्तार गरेर आचार संहिताको उलङन गरेको आरोप लगाए ।


अध्यक्ष ओलीले  निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा एमालेको सरकारलाई सधंै सहयोग रहने वताए ।


नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल्ले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया सफल भएको बताए ।


अध्यक्ष दाहलले अघिल्लो संविधानसभामा परिवर्तनकारीको बहुमत भएपनि संविधान जारी हुन नसकेको घटनाबाट चिन्तित र सचेत भएकाले संविधान जारीको बिन्दुमा मुलुक पुगेको बताए ।


अध्यक्ष दाहालले गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र महिलाको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन हजारौँको बलिदान भएको तर सबै समुदायले चाहेजस्तो नभई सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको बताए ।


सभामुख ओनसरी घर्तीले रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेको बिचार राखिन् ।


बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादवले आफूहरुको मागबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सबै पार्टीका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।


नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका डा. सुवोध पोखरेलले संघीयताको सीमांकनका विषयमा आयोगमार्फत गर्र्ने गरी गरिएको भए आफ्नो दलले पनि संविधानमा सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने थियो भन्ने तर्क राखेका थिए ।